“राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभागातील भ्रष्टाचारावर ACB चे मौन ?—मासिक हप्त्यांच्या देवाणघेवाणीचे गंभीर आरोप”
📍 पुणे | विशेष प्रतिनिधी
राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराकडे लाज-लुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti-Corruption Bureau – ACB) जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मासिक ‘हप्ते’ घेतल्याचा धक्कादायक आरोप पुढे आला आहे. या आरोपांमुळे महसूल विभाग आणि उत्पादन शुल्क व्यवस्थापनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
◾ आरोपांचे स्वरूप
मिळालेल्या माहितीनुसार,
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून दर महिन्याला ठराविक रक्कम उकळली जाते, या रक्कमांची देवाणघेवाण कथितरित्या ACB पूणे विभाग मधील काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचते,त्याच्या बदल्यात ACB अधिकारी कारवाई न करणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा तपास ‘मृदू’ ठेवणे असा लाभ देतात, या रॅकेटमुळे राज्याला मोठा महसूल तोटा, बेकायदेशीर दारू विक्रीला मदत, तसेच अनेक अनियमितता जाणीवपूर्वक दडपल्या जातात, असा आरोप केला जात आहे.
◾ तक्रारकर्त्यांचा दावा
तक्रारकर्त्यांनी सांगितले की,
ACB कडे वारंवार लेखी तक्रारी दिल्या, तरीही ACB ने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, उलट, संबंधित अधिकारी तक्रार देणाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात.तक्रारकर्त्यांनी या प्रकरणाची तपासणी राज्य DGP किंवा CBI स्तरावरून करण्याची मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट सांगीतले आहे.
आणखी वाचा
◾ भ्रष्टाचाराचा परिणाम
या कथित रॅकेटमुळे
▪️राज्याला मोठ्या प्रमाणावर महसूल तोटा,
▪️बेकायदेशीर दारू विक्री,
▪️तस्करीला प्रोत्साहन,
▪️भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असे दुष्परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते.
◾ ACBची भूमिका — ‘मौन म्हणजे संमती?’
या संबंधातील आरोपांवर ACBकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
सुत्रांच्या माहितीनुसार वरिष्ठ अधिकारी ‘माहिती घेत आहोत’ एवढेच म्हणत असून औपचारिक चौकशीची घोषणा झालेली नाही.राज्य सरकारनेही या गंभीर दाव्यांकडे ‘लक्ष देऊन औपचारिक चौकशीचे आदेश द्यावे. यामुळेच तक्रारकर्त्यांमध्ये संशय अधिक वाढला आहे.
◾ राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाचा प्रश्न
उत्पादन शुल्क पुणे विभागाचे मोठे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता या भ्रष्ट साखळीमागे राजकीय आश्रय आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. करोडो रुपये महसूल हाताळणाऱ्या या विभागात भ्रष्टाचाराचे जाळे किती खोल आहे, याबाबत नागरिक आणि सामाजिक संस्थांमध्ये चर्चेला ऊत आला आहे.
आणखी वाचा
◾ नागरिकांची मागणी
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी—
▪️स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करणे,
▪️मासिक हप्ता रॅकेट उध्वस्त करणे,
▪️ACBची सखोल अंतर्गत चौकशी,
▪️संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन
अशा मागण्या नागरिकांकडून जोर धरत आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभाग व ACB संबंधीत हा आरोप राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.
सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने निष्पक्ष चौकशी सुरू केली नाही, तर हा मुद्दा मोठ्या राजकीय व प्रशासकीय वादात रूपांतरित होऊ शकतो.
0 टिप्पण्या