महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार..

ओबीसी आरक्षणाबाबतची  सर्वात मोठी बातमी आज समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला अंतरिम अहवाल  देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक आज पुण्यात पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारकडून  देण्यात आलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने  अंतरिम अहवाल तयार केलाय. हा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची दाट शक्यता आहे.

मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बी एल सागर किल्लारीकर यांनी बैठकीनंतर प्रतिक्रिया दिली. "शासनाने दिलेल्या आकडावारीवर आज काम केले. मात्र अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम आज वेळेअभावी पुर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे उद्या पुन्हा अकरा वाजता बैठकीला सुरुवात होईल आणि दुपारपर्यंत अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण होईल. सोमवारी म्हणजे सात तारखाला आयोगाकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर तो आठ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल", असं बी एल सागर किल्लारीकर यांनी सांगितलं.

"सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला दोन आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश दिला होता. तसेच अंतरिम अहवाल तयार करण्याचाही आदेश देण्यात आला होता. या दोन्ही आदेशांच्यादृष्टीने आमचं काम सुरु आहे. पण या दोन्ही बाबींचा अहवाल आज सांगता येणार नाही. त्याबाबतची माहिती उद्या अहवाल तयार झाल्यावर सांगता येईल", अशीदेखील प्रतिक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी दिली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे मुंबईत आहेत. त्यांची प्रकृती बरी नसल्याने ते आजच्या बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व बाजूंनी विचार करण्यात आला. आयोगाच्या सदस्यांनी आजच्या बैठकीत आकडेवारी चेक केली. आयोग आजच्या बैठकीनंतर उद्या अंतिम अहवाल तयार करतील. त्यानंतर तो अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल. हा अहवाल राज्य सरकारकडे 7 फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला सुप्नीम कोर्टाच्या सुनावणीवेळी हा अहवाल सादर केला जाईल. या अहवालामुळे राज्याातील ओबीसींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केल्यानंतर कदाचित तुर्तास ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.