माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांना क्लीन चीट मिळालेल्या भोसरी येथील भूखंड गैरव्यवहाराची पुर्नचौकशी करण्यास परवानगी मिळावी.
पुणे
माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांना क्लीन चीट मिळालेल्या भोसरी येथील भूखंड गैरव्यवहाराची पुर्नचौकशी करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारा अर्ज लाचलुचपत विरोधी पथकाने (एसीबी) येथील विशेष न्यायालयात केला आहे. २०१८ साली या गुन्ह्यात खडसे यांना सीबीआयने क्लीन चीट दिली होती. मात्र या गुन्ह्याचा पुन्हा तपास करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. त्या याचिकेची दखल घेत एसीबीने पुर्नचौकशीची परवानगी मागितली आहे.या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या एकसदस्यीय कमिटीचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश डी. एस. झोटिंग यांनी सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यांनीही चौकशीनंतर खडसे दोषी नसल्याचे सांगत त्यांना क्लीन चीट दिली होती. मात्र, यावर दमानिया यांच्यावतीने त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात फडणवीस यांचा ही साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयात केली होती.
याबाबत ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, भोसरी येथील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात एसीबीने खडसे यांना क्लीन चीट दिली होती. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर एसीबीचे मतपरिवर्तन झाल्याचे दिसून येत असून त्यांनी याप्रकरणात आमच्या याचिकेची दखल घेत पुर्नचौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली आहे. त्यावर न्यायालयाने आमचे म्हणणे विचारले असून आम्ही पुर्नचौकशीस हरकत नसल्याचे सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणात ईडीलाही आम्ही पुरावे दिले आहे. र्इडीने या या प्रकरणात मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
0 टिप्पण्या