खोट्या जातीच्या दाखल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मोर्चा काढणे हे राज्य घटनेला आव्हान की विरोध ?
अनुसूचित जाती जमाती बचाव समितीची घोषणा करणारे अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाचे मालक आहेत का ?
प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती जमाती बचाव समिती स्थापन करीत असताना इतर समाजाला विचारात घेण्यात आलं नाही,त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचा सूर आहे,ज्यांनी अनुसूचित जाती जमाती समिती घोषणा केली ते अनुसूचित जाती जमातीचे मालक आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.तसेच त्या निमित्ताने एका विशिष्ट विषयाचा मोर्चा आयोजित केला आहे.त्या मोर्चाची पूर्वकल्पना कोणत्याही अनुसूचित जाती जमातीतील प्रमुख नेते मंडळींना दिली गेली नाही.ज्यांनी हा मोर्चा आयोजित केला आहे ते सर्व भाजपमधील मोहिते पाटील यांचे कार्यकर्ते आहेत.सुरुवातीला मोर्चाची घोषणा करताना अनुसूचित जाती जमाती पैकी फक्त मातंग समाजाची लोकं उपस्थित होती.त्या लोकांनी भाजपचे मोहिते पाटील यांच्या सांगण्यावरून मोर्चा आयोजित केला असल्याची भावना सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे.मोर्चा आयोजित करीत असताना व्यक्तिद्वेष आणि विशिष्ट व्यक्तीला विरोध म्हणून हा मोर्चा आयोजित केल्याची चर्चा संपूर्ण माळशिरस तालुक्यामध्ये चालू झाली आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या खोट्या जातीच्या दाखल्याला विरोध करणे यामध्ये कोणतेही वाईट कृत्य नाही.परंतु हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना जाणून बुजून वातावरण दूषित करण्याच्या हेतूने भाजमधील मोहिते पाटील यांच्या सांगण्यावरून मोर्चा आयोजित केला असल्याची चर्चा चालू आहे
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेच्या माध्यमातून तो दाखला ज्या कागदपत्राची पूर्तता करून मिळायला हवा होता,तो त्यांनी मिळवला असल्याची चर्चा सुरू आहे.ज्या लोकांना मोर्चा काढायचा आहे त्यांना तो हक्क सुद्धा राज्यघटनेने दिलेला आहे. परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या न्याय व्यवस्थेला आव्हान देणे बरोबर नसल्याची भावना आंबेडकर प्रेमी मध्ये असल्याचे दिसून येत आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या राज्यघटनेतील न्यायव्यवस्थेमध्ये हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना न्यायालयाचा आदेश होण्या अगोदर त्याला आव्हान देणे आणि न्यायालयाचा अपमान करण्यासारखं कृत्य या मोर्चाच्या माध्यमातून करणे हे राज्य घटनेला विरोध करण्याच्या उद्देशाने केलेला डाव असल्याची भावना जनतेमधून ऐकवायस मिळत आहे.न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना मोर्चा काढणे हा राजकीय उद्देश असल्याचे स्पष्ट होत आहे.अनुसूचित जाती जमाती बचाव समितीची निर्मिती होत असताना कोणालाही प्रक्रियेमध्ये घेतलं नाही कुणालाही विचारांमध्ये घेतलं नाही अशीही भावना आंबेडकरी चळवळीतील जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जाती जमाती बचाव समितीच्या नावाखाली आयोजकांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेला आव्हान दिलय का? हा चर्चा चा विषय बनलेला आहे.
मोर्चाचे आयोजन करीत असताना आंबेडकर चळवळीमध्ये अग्रेसर असलेल्या कोणत्याही पदाधिकारी यांना कल्पनाही दिली नाही,मोर्चाचे श्रेय आंबेडकरी चळवळीतील पदाधिकारी आणि नेते घेतील या भीतीपोटीच मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्या आणि अनुसूचित जाती जमाती बचाव समिती स्थापन करणाऱ्या आयोजकांनी त्यांना विचारात घेतले नाही.
५९ जातींपैकी चळवळीत आंबेडकरी समाज आणि मातंग समाज अग्रेसर असताना या जातींपैकी फक्त मातंग समाजाच्या लोकांनी स्वतःच्या मालकाला खुश करण्यासाठी मोर्चा काढायचा आणि आंबेडकरी जनतेला वापरून आपला उद्देश साध्य करायचा धंदा खोलला असल्याची चर्चा संपूर्ण माळशिरस तालुक्यातील जनतेमध्ये चालू आहे.त्या मोर्चाला समर्थन करणाऱ्या दोन चार आंबेडकर चळवळीत असलेल्या लोकांनी हे सत्य पडताळून पाहणे गरजचे आहे.
0 टिप्पण्या