राज्यातील दारू दुकानांना मोठा झटका!
सोसायटीची NOC अनिवार्य – अजित पवारांचा कडक आदेश, नियमभंग करणाऱ्यांवर अध्यादेशासारखी कारवाई...!
🔥 राज्यभरातील दारू दुकानांवर सरकारचा मोठा घाव! सोसायटी नसेल तयार तर वाईन शॉपला नाही परवाना
मुंबई : राज्यातील वाईन शॉप आणि दारू दुकानदारांसाठी आजचा दिवस धडकी भरवणारा ठरला आहे. नवीन दारू दुकान सुरू करताना किंवा स्थलांतर करताना सोसायटीची ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आता बंधनकारक राहणार असल्याचा कडक आदेश विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला. हा निर्णय राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलात आणला जाणार असून, नियम मोडणाऱ्या दारू दुकानांवर हातोडा पडणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
🚨 पिंपरी–चिंचवडमधील गोंधळातून राज्यव्यापी निर्णय
पिंपरी–चिंचवडच्या काळेवाडी–रहाटणी परिसरातील बेकायदेशीर दारू दुकानांविरुद्ध मिळालेल्या तक्रारींनंतर हा मुद्दा चांगलाच पेटला होता.विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य शंकर जगताप यांनी यावर सवाल उपस्थित केला.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार —
'बजाज देशी दारू दुकान' आणि 'विक्रांत वाईन्स शॉप'
या दोन्ही दुकानांचे परवाने अनियमिततेमुळे निलंबित करण्यात आले आहेत.तथापि, एका दुकानदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून पुढील कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशांनुसार होणार आहे.
⚠️ सोसायटीला अधिकार — मंजुरी दिली तरच वाईन शॉप!
राज्यातील हजारो सोसायट्यांकडून तक्रारी मिळत होत्या की,दारू दुकाने: रहिवाशांच्या संमतीशिवाय गर्दीच्या रेसिडेन्शियल भागात महिलांच्या सुरक्षेला धोका होईल अशा ठिकाणीस्थलांतरित केली जात होती. दारू दुकानांसमोर निर्माण होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी, आवाज, भांडणे, सुरक्षा प्रश्न यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते.
हे ही वाचा
यावर सरकारचा सरळ निर्णय—
➡️ सोसायटीची NOC असेल तरच दारू दुकानाला परवानगी
➡️ अन्यथा परवाना मंजूर होणार नाही, स्थलांतरही शक्य नाही.
❗ राज्यभरात अंमलबजावणी होणार
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आता कोणतेही वाईन शॉप किंवा देशी मद्य दुकान निवासी भागात स्थलांतरित करताना सोसायटीची लिखित ना हरकत घेणे अत्यावश्यक असेल. याबाबत सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले असून संबंधित विभागांना कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी सदस्य किशोर जोरगेवार यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
❗ रहिवासी आणि महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा
राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत होत्या की, निवासी भागात नागरिकांच्या संमतीशिवाय दारू दुकाने हलवली जात आहेत. यामुळे दुकानांसमोर गर्दी, वाहतूक कोंडी, गोंधळ, आवाज तसेच महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत होते. या वाढत्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हस्तक्षेप करत हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
हे ही वाचा
✔ पुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशांवर
निलंबित दुकानांपैकी एका दुकानाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने संबंधित प्रकरणात सरकार पुढील पावले न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच उचलेल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
👮 नागरिकांना दिलासा, दारू दुकानांना धडकी
या निर्णयामुळे अनेक वाईन शॉप आणि देशी दारू दुकानदारांच्या हालचालींवर गंडांतर येणार आहे. तर दुसरीकडे, महिला व रहिवाशांचा सुरक्षा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने सरकारने घेतलेले हे पाऊल स्वागतार्ह ठरेल, असे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
0 टिप्पण्या