🚨 कोकण ॲग्रो–भरारी पथक प्रकरणाचा स्फोट!53 कोटींच्या करचुकवेगिरीच्या तपासाचे ‘दडलेले डावपेच’ – अधिकारी लक्ष्य, कंपनी सुरक्षित ?

🚨 कोकण ॲग्रो–भरारी पथक प्रकरणाचा स्फोट!

53 कोटींच्या करचुकवेगिरीच्या तपासाचे ‘दडलेले डावपेच’ – अधिकारी लक्ष्य, कंपनी सुरक्षित?10 वर्षांच्या साखळीने उघड केला राज्य यंत्रणेतील धक्कादायक विसंवाद

औरंगाबाद/मुंबई – विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागात 2015 पासून सुरू असलेली अत्यंत वादग्रस्त कहाणी — कोकण ॲग्रो DIOG कंपनीचा करचुकवेगिरी तपास आणि तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच अडकवणारी ACB केस — आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे.राज्य शासनाचा “NO APPEAL – सर्व सेवा लाभ मंजूर” आदेश या प्रकरणाला पूर्णतः वेगळे वळण देतोय.या चौकशीमध्ये आता समोर आलेली माहिती केवळ प्रशासनातील गोंधळ नाही, तर तपास करणाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे संकेत देणारी जटिल साखळी आहे.

◼️ भाग 1 

 2015 – भरारी पथकाची धाड & 53 कोटींचा मेगा घोटाळा

दिनांक: 14 ऑक्टोबर 2015

स्थान: कोकण ॲग्रो कंपनी (DIOG प्रकल्प), महाराष्ट्र

परवाना: FL–1 ट्रेड परवाना — रजा मनकानी यांच्या नावावर

भरारी पथकाने तपासात काय आढळल्याचा दावा केला?

✔ उत्पादनातील विसंगती.

✔ साठ्यातील अनियमितता.

✔ कर अदा न करण्याची मोठ्या प्रमाणातील शक्यता.

✔ दस्तऐवजांमधील व्यवस्थात्मक त्रुटी.

✔ बाजारातील पुरवठा आणि वास्तविक उत्पादनातील मोठा फरक.

अंदाजित नुकसान: रु. 53 कोटींची करचुकवेगिरी.

हे आकडे समोर येताच विभागात खळबळ उडाली.

कंपनीने या तपासाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने कंपनीवर 13.50 कोटींची भरपाई आकारली, पण संपूर्ण 53 कोटींच्या तपासाला अडथळा आणला नाही.

◼️ भाग 2 

दुसऱ्याच दिवशी ACB कारवाई – योगायोग की योजना ?

दिनांक: 15 ऑक्टोबर 2015.

भरारी पथकाचे प्रमुख निरीक्षक सुभाष महादेव जाधव यांच्यावर ACB ने डिमांड केस दाखल केली.

धक्कादायक उघड:

तक्रारदाराचे वडील हेच कोकण ॲग्रो कंपनीचे ठेकेदार असल्याचा दावा.

विचारणीय प्रश्न:

▪️ तपास थांबवण्यासाठी अधिकाऱ्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न ?

▪️ 53 कोटींच्या नोटिसीनंतर लगेच कारवाई — हा फक्त योगायोग ?

▪️ठेकेदार–कंपनी–तक्रारदार यातील संबंध कोण लपवत होतं ?

हे ही वाचा 

राज्यातील दारू दुकानांना मोठा झटका!सोसायटीची NOC अनिवार्य – अजित पवारांचा कडक आदेश, नियमभंग करणाऱ्यांवर अध्यादेशासारखी कारवाई...!

◼️ भाग 3 

9 महिन्यांनंतर निलंबन… पण न्यायालयात सरकार पराभूत

तपासानंतर 9 महिने उलटूनही ACB कडून अभियोजनाची क्षमता सिद्ध करणारे ठोस पुरावे समोर आले नाहीत. तरीही विभागाने:

▪ अधिकारी जाधव यांचे निलंबन कायम ठेवले

▪ अनेक प्रशासकीय कारवाया केल्या

▪ अंतर्गत चौकशा धडपडत राबवल्या

पण न्यायालयात चित्र वेगळेच !

✔ मुंबई MAT — अधिकारी निर्दोष.

✔ मुंबई उच्च न्यायालय — निष्कलंकपणा कायम.

सरकारला न्यायालयीन आधार सापडला नाही.

◼️ भाग 4 

‘क्लीन चिट’ नंतर पुन्हा त्याच अधिकाऱ्यांकडे तपास का ?

यापुढील घटना अत्यंत संशयित:

न्यायालयीन क्लीन चिट मिळाल्यानंतर जाधव पुन्हा रुजू 

आणि विभागाने पुन्हा कोकण ॲग्रोचाच तपास त्यांच्या हातात दिला ! या तपासात पुन्हा:

▪ 53 कोटींची चुकवेगिरी अधोरेखित.

▪ पुरावे तंतोतंत नोंदवले.

▪ कंपनी आणि संबंधित कंत्राटी व्यवहारातील विसंगती दाखवली.

यामुळेच त्यांच्या विरोधातील ‘बाह्य दबाव’ अधिक स्पष्ट दिसला, असा निरीक्षकांचा दावा होता.

◼️ भाग 5 

2024 — सत्र न्यायालयाचा निर्णय: अधिकारी निर्दोष

दिनांक: 14 मार्च 2024 संभाजीनगर सत्र न्यायालयाने ACB प्रकरणात:

➡ “मागितलेले पुरावे आधारहीन”.

➡ “लाच मागितल्याचा ठोस पुरावा नाही”.

➡ “तक्रारदाराचा हितसंबंध अधोरेखित”.

या स्पष्ट नोंदींसह जाधव यांची पूर्ण मुक्तता दिली.

◼️ भाग 6 

 16 ऑक्टोबर 2025 — सरकारचा ‘NO APPEAL’ 

शासनाचा थेट आदेश:

“सेवानिवृत्त निरीक्षक सुभाष महादेव जाधव यांना सर्व प्रलंबित सेवा लाभ तत्काळ मंजूर करावेत.” यात समाविष्ट:

✔ निवृत्तीवेतन.

✔ सर्व थकित भत्ते.

✔ आर्थिक लाभ.

✔ प्रलंबित पेमेंट.

✔ वरिष्ठता व सेवा नोंदी दुरुस्ती.

शासनाची भूमिका:

या प्रकरणात पुढील कोणतीही अपील कार्यवाही केली जाणार नाही. ही सरकारी भूमिका अत्यंत दुर्मीळ; याचा अर्थ:

👉 सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या निरीक्षक निर्दोष असल्याचे मान्य केले.

◼️ भाग 7 

 2016 चा उच्चस्तरीय तपास — ‘काहीही निष्कर्ष नाही’ ?

2016 मध्ये कंपनीवरील तपास उप-अधीक्षक पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे सोपवला गेला.

परिणाम:

▪ “निष्कर्ष नाही”.

▪ “पुरावे अपुरे”.

▪ प्रकरण अर्धवटच.

दिल्लीवरून आलेली पत्रेही 2015 मध्येच मार्गांतरित झाली.

याचा अर्थ:

तपास करणारा अधिकारी अडकल्याने कंपनीवरील मूळ आर्थिक तपास मागे ढकलला गेला.

🚨 या प्रकरणातील सर्वात गंभीर विसंगती

▪️ 53 कोटींचा आर्थिक घोटाळा — सिद्ध करण्यास अत्यंत महत्त्वाचा.

▪️ कंपनीने कोर्टात लढून 13.50 कोटी भरले — तरी संपूर्ण तपास पूर्ण का नाही ?

▪️ तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरच कारवाई — पण आर्थिक गुन्हा अजूनही न सुटलेला.

▪️ ACB केस फसलेली — तरी 10 वर्षांचा कालावधी वाया.

▪️ शासनाचा NO APPEAL निर्णय — अधिकारी निर्दोष का ?

❗ अंतिम प्रश्न:

“तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणारी ही संपूर्ण साखळी कोणाचं संरक्षण करते आणि कोणावर अन्याय?”

फायदा कोणाला?

✔ करचुकवे करणाऱ्या कंपनीला ?

✔ ठेकेदारांना ?

✔ मधल्या बगडांला ?

✔ की विभागातील काही गटांना ?

तोटा कोणाला ?

✔ तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना.

✔ सरकारी महसुलाला.

✔ कायदेशीर प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास.

◾राज्य यंत्रणेतील विसंगतीचा सर्वात मोठा नमुना ?

ही केस दाखवते की:

▪ तपास यंत्रणा बाह्य दबावाला बळी पडते ?

▪ प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना वाचवण्याची व्यवस्था नाही ?

▪ आर्थिक गुन्हे राजकीय–व्यावसायिक दबावाखाली दडपले जातात ?

◾ सत्य अजूनही अर्धवट

आजही सर्वात मोठा प्रश्न तसाच:

▪️“53 कोटींच्या करचुकवेगिरीचा तपास नेमका कुठे थांबला ?”

▪️“प्रामाणिक तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई का झाली ?” . “…आणि लाभ कोणाला ?”

या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत 

ही परिस्थिती फक्त एका कंपनीच्या करचुकवेगिरीची नाही.

ही कथा आहे:तपास प्रणालीतील दबाव, यंत्रणेतील दुटप्पीपणा, आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना चिरडणाऱ्या सत्तेच्या खेळांची!

अधिकारी का अडकला, आणि कोणाचा फायदा झाला ?

✔ आरोप सिद्ध नाही.

✔ दस्तऐवजीकरण पथकाविरुद्ध नव्हते.

✔ न्यायालयाने मुक्त केले.

✔ शासनाने “NO APPEAL” दिले.

मग प्रश्‍न:

ज्या अधिकाऱ्याने तपास केला… त्यालाच कोण आणि का लक्ष्य करत होते ?

ही सत्य परिस्थिती फक्त एका अधिकाऱ्याचा संघर्ष नाही — तर संपूर्ण प्रणालीतील दररोज घडणाऱ्या अदृश्य खेळांची सावली आहे.