🚨 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भीषण भ्रष्टाचार उघड
ठाणे/ मुंबई –
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात मोठा खळबळजनक वादंग निर्माण झाला असून सेवानिवृत्त निरीक्षक सुभाष पार्वतीबाई महादेव जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत सहायक आयुक्त (प्रशासन) सुनिल नारायण चव्हाण यांच्यावर एकापेक्षा एक गंभीर आरोपांची मालिका उघडकीस आणली आहे.या तक्रारीत महिला शोषणापासून ते फसवणूक, बोगस भागीदारी प्रकरणे, अवैध आर्थिक लाभ, गोपनीय माहितीची चोरी, स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या नावाने सरकारी कामात सॉफ्टवेअर घुसवणे, तसेच पदोन्नतीसाठी राजकीय दबाव वापरण्यापर्यंत गंभीर बाबींचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या इतिहासातील हे सर्वात भीषण आरोप मानले जात आहेत.
मुख्य आरोप (धक्कादायक मुद्दे)
1) महिला शोषण आणि बोगस परवाना बदल प्रकरण
▪️एका महिला तक्रारदाराने दिलेल्या निवेदनानुसार –
“Sunil Chavan tried to molest me”अशी थेट तक्रार तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे नोंदवण्यात आली होती.
▪️एल.के. वाईन्स लायसन्समध्ये बोगस भागीदार दाखल करून फसवे फेरफार केल्याचा आरोप.
▪️महिला तक्रार प्रलंबित, परंतु कारवाई नाही.
▪️संबधित एफआयआरमध्ये अनेक गंभीर IPC कलमे नोंद.
2) 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाला बोगस भागीदार म्हणून दाखल.
▪️विद्याविहार येथील FL-2 परवानाधारक दुकानात फक्त 13 वर्षांचा मुलगा “भागीदार” म्हणून दाखल हे प्रकरण श्री. दिलीप ग्यानानी यांनी स्वतः मान्य केल्याची नोंद
▪️“समीर वानखेडे यांच्या तपासासारखी स्वतंत्र चौकशी व्हावी” अशी अपेक्षा.
3) १० कोटींचा मोठा आर्थिक घोटाळा – WhatsApp कथने व्हायरल.
▪️सांगलीतील सतीश रामचंद्र लाड यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार.
▪️मध्यस्थ “प्रकाश कोरिया – शाम कोरिया” यांच्यामार्फत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार.
▪️सुमारे १० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची चर्चा.
▪️“चव्हाण महिलांना त्रास देणारा, शोषण करणारा अधिकारी आहे” असा थेट आरोप.
हे ही वाचा
4) सॉफ्टवेअर घोटाळा – ECR आणि SCM प्रणाली आपल्या कुटुंबीयांच्या नावावर ?
हे प्रकरण राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सर्वात धक्कादायक आहे.One-day permit व मद्यविक्रीसाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर खाजगीरित्या विकसित करून विभागात आणण्याचा आरोप.
▪️संबंधित सॉफ्टवेअर चव्हाण यांच्या मुलीच्या नावावर असल्याची चर्चा — ‘सिद्धी’.
▪️ECR मार्फत संपूर्ण राज्यातील संवेदनशील गुन्ह्यांची माहिती तात्काळ बाहेर पसरते.
▪️गोपनीयतेला मोठा धोका, तपास प्रक्रियेवर मोठा परिणाम.
▪️नागरी सेवा नियम 1979 चे उल्लंघन.
5) लिव्हींग लिक्विड प्रकरणात उच्च न्यायालय–सर्वोच्च न्यायालयातील गंभीर निरीक्षणे.
▪️408/2018 च्या प्रकरणात तपासात अडथळे निर्माण.
▪️उच्च न्यायालयाने आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली होती.
▪️नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू टिकवण्यासाठी स्वतंत्र टीम नियुक्त.
6) MRP घोटाळा – आरोपींना संरक्षण दिल्याचा आरोप.
▪️पालघर–ठाणे येथील मोठ्या प्रमाणातील मद्य-MRP प्रकरणात उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी तपासामध्ये हानीकारक हस्तक्षेप केल्याचे आरोप.
▪️शासनाचे आर्थिक नुकसान.
7) घरगुती वाद मिटवण्याचे बेकायदेशीर हस्तक्षेप.
▪️कुटुंबियांचे घरगुती वाद मिटवण्याचे अर्ज स्वतः घेतले.
▪️पदाच्या अधिकाराचा उघड गैरवापर.
हे ही वाचा
पदोन्नतीसाठी राजकीय दबाव ?
▪️राजकारण्यांशी ‘जवळीक’ वापरल्याचा गंभीर आरोप.
तक्रारदार सुभाष जाधव यांनी म्हटले आहे की –
▪️सुनिल चव्हाण यांच्या सासऱ्यांचे संबंध मोठ्या राजकीय घराण्यांशी या ‘पॉवर नेटवर्क’चा वापर करून
“अतिरिक्त आयुक्त” पदावर पदोन्नतीसाठी दबाव आणत आहेत.
▪️सेवाविषयक धोरणांचे उल्लंघन, ३ वर्षे पूर्ण नसतानाही पदोन्नतीसाठी धडपड.
“माझ्या जिवाला धोका” – तक्रारदाराचे धक्कादायक विधान
जाधव यांनी अर्जात थेट लिहिले आहे की –
“या तक्रारीमुळे माझ्या जिवाला सुनिल चव्हाण, मनिष पारदासानी आणि दारू लॉबीकडून धोका आहे.”ते स्वतः स्वातंत्र्य सैनिकांचे पुत्र आणि सेवानिवृत्त निरीक्षक असल्याने “न्याय मिळेल” अशी अपेक्षा त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे.
मंत्रालयात खळबळ – चौकशीची मागणी अधिक तीव्र
▪️या तक्रारीमुळे मंत्रालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून स्वतंत्र सखोल चौकशी.
▪️पदोन्नती थांबविणे.
▪️ECR–SCM सॉफ्टवेअरची तपासणी.
▪️महिला तक्रारीचे पुनरुज्जीवन.
▪️घोटाळ्यांचे विभागीय ऑडिट.
यांसाठी दबाव वाढू लागला आहे.
0 टिप्पण्या