राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरीकरणात वाढ झाली आहे. काही शहरांत तर शेतजमीनच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्या शहरांत सिटी सर्व्हे झाले आहे आणि सातबारा उताराही सुरू आहे, त्या शहरांत सातबारा बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मोठ्या शहरांमध्ये शेतजमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे तेथील सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये सातबाराही सुरू आहे, अशा शहरांत सातबारा बंद करून तिथे फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शहरीकरण वाढलेलं आहे. परिणामी काही शहरांमध्ये शेतजमिनीच शिल्लक नाहीत. सातबाऱ्याचं रुपांतर आता प्रॉपर्टी कार्डमध्ये झालंय. मात्र, कर चुकवण्यासाठी आणि इतर लाभ मिळावेत यासाठी सातबारा वापरला जातो. तसेच काही ठिकाणी तर फसवणुकीचे प्रकारही उघड झाले आहेत. त्यामुळे सातबारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला काही शहरांत करण्यात येणार आहे.
कोणत्या शहरांत अंमलबजावणी?
भूमी अभिलेख विभागानं घेतलेला निर्णय सुरुवातीला काही शहरांत प्रायोगिक तत्वावर अंमलात आणण्यात येणार आहे. नाशिक, सांगली, मिरज आणि पुण्यातील हवेली तालुक्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रायोगिक तत्वावर केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यात लागू करायचा की, काय याबाबत विचार केला जाणार आहे, असे समजते.
सिटी सर्व्हे झाला असल्यास....
गेल्या काही वर्षांपासून शहरीकरण वाढलं आहे. त्यामुळं काही शहरांमध्ये शेतजमिनी उरल्याच नाहीत. त्यामुळे सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाला आहे, तेथे सातबारा बंद होणे अपेक्षित आहे, पण तिथे सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड सुरू आहे. त्यामुळे सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये सातबारा बंद करण्यात येणार आहे. तिथे आता फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या