ताडदेव पोलिसांनी, जामिनपात्र गुन्ह्यात आरोपीस अटक केली म्हणून मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने 2,00,000 /- ₹ (दोन लाख रुपये) दंड भरण्याचा आदेश दि. 29/9/2023 रोजी पारीत केला आहे.
संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे अनन्य साधारण महत्व आहे, म्हणुनच अटक करताना अगदी शासन व्यवस्थेने सुद्धा विनाकारण अटक न करण्याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. असे असूनही विनाकारण अटकेची प्रकरणे कशी घडतात याचा एक दाखला नुकतास मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला.
या प्रकरणात एका व्यक्तिला पोलीस स्थानकात बोलावण्यात आले, त्याच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कलम ३५४-अ आणी ५०९ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदरहू कलमांतर्गत गुन्हा हा जामीनपात्र असल्याने जामीनाची विनंती आरोपी आणि त्याची वकिलांनी केली. मात्र आरोपीस अटक करण्यात आले, एवढेच नव्हे तर त्याच्या वकिलाला त्याच्या विरोधात सुद्धा एन.सी. नोंदविण्याची धमकी देण्यात आली.
या प्रकाराने व्यथीत होवुन आरोपीच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, न्यायाल्याने गंभीरता लक्षात घेउन ताबडतोब याचिका दाखल करुन घेतली आणि स्पष्टिकरण मागवले, उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर आणि स्पष्टिकरण मागवल्यावर आरोपीची सुटका करण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी त्यानंतरही केली आणि आपल्या निकालात पुढील निरीक्षने नोंदविली.
१) ताडदेव पोलीस स्थानकात जामीनपात्र गुन्ह्याकरता आरोपीस अटक करण्यात आली. नंतर त्याला सातरस्ता येथील लॉक-अप मध्ये नेण्यात आले, त्याला नग्न करण्यात आले, त्याचे जानवे देखिल काढायला लावण्यात आले. कालांतराने त्याला कपडे देण्यात आले. लॉक-अप मध्ये असताना त्याला अन्न देण्यात आले नाही, देण्यात आलेले पाणी पिण्यायोग्य नव्हते.
२) आमच्या समोरील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळेस आरोपीला बॉन्ड लिहुन सोडुन देण्यात आल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले.
३) नंतरच्या सुनावणीत आरोपी आणि त्याच्या पत्नीने सत्यप्रतिज्ञापत्र दाखल करुन त्याच्यासोबत काय काय झाले याचे सवीस्तर वर्णन केले.
४) आरोपीला नुसते बेकायदेशीरपणे अटकच नाही केले तर त्याचा मानसिक आणि शारीरीक छळ देखिल करण्यात आला.
५) दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ रोजी ताडदेव पोलीस स्थानकाचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी सत्यप्रतिज्ञापत्राद्वारे विनाशर्त माफी उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि आरोपीला अटक करणारे अधिकारी शिकाऊ असल्याचे कथन केले. तसेच झाल्याप्रकारा बद्दल विनाशर्त माफी मागून पुन्हा असे प्रकार न घडण्याचे आश्वासन दिले.
६) या सगळ्या घटनाक्रमावरुन आरोपीस दिनांक १७ जुलै २०२३ रोजी रात्री ९.३० ते दिनांक १८ जुलै २०२३ दुपारी १.०० वाजेपर्यंत बेकायदेशीरपणे अटकेत ठेवण्यात आले होते.
७) या सगळ्या प्रकरणात कायद्याचे आणि अर्नेशकुमार खटल्यातील आणि इतर खटल्यातील निर्देशांचे पालन झालेले नाही.
८) आरोपीस झालेली मानसीक शारीरीक इजा नुकसान भरपाईने भरुन निघणारी नाही, मात्र संबंधीत दोषी अधिकार्‍यांना शासन झाल्यास आरोपीस दिलासा मिळेल.
९) अशा प्रकरणाती सर्वच आरोपींकडे उच्च न्यायालयात यायची आणि पोलीस प्रशासनाशी भिडायची संधी आणि क्षमता नसते.
१०) या प्रकरनात झोन-३ पोलिस उपायुक्त अकबर पठाण यांनी विनाशर्त माफी सादर केलेली आहे आणि यापुढे अटक करताना आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही अशी खात्री दिलेली आहे. तरी सुद्धा संवैधानीक न्यायालय म्हणुन आम्हाला अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
● या निरीक्षनांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश दिले.
१) राज्यशासनाने याचिकार्तीच्या पतीस रु. २,००,०००/- नुकसान भरपाई द्यावी.
२) मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पोलीस उपाउक्त यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकार्‍याकरवी झाल्या प्रकरणाची आठ आठवड्यांत चौकशी करावी, याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीस या चौकशी दरम्यान म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी.
३) चौकशी नंतर नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधीत दोषी व्यक्तिंच्या पगारातून कापुन घ्यावी.
आपल्याकडच्या पोलीस प्रशासनाच्या एकंदर कारभाराचे जळजळीत वास्तव मांडणारा म्हणुन हा निकाल महत्वाचा आहे. बेकायदा अटक केल्यास आरोपीस नुकसान भरपाई मिळेल आणि ती दोषी लोकांच्या पगारातून कापली जाईल हा संदेश देखिल महत्वाचा आहे.
0 टिप्पण्या