पुणे :- दिनांक ११/१०/२०२३
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याकडे नागरिक अनेक तक्रारी करूनही अधिकारी शासनाचा महसूल कमी करण्यासाठी व अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास तयार नसल्याचे एकंदरीत दिसून येत आहे. " काही मोबदल्याच्या प्रमाणात अवैध धंदे चालू ठेवून देणे हे कितपत योग्य आहे ? आदरणीय उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी लक्ष्यवेधी मध्ये अशा अधिकाऱ्यांवर्ती आर्टिकल ३११ नुसार करवाई करण्यात येईल हे स्पष्टपणे सांगितलेले असतानाही , वरिष्ठांचे यावर नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते ". अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख कर्तव्य हे शासनाला मिळणाऱ्या महसूल मधे काही परवानाधारक महसूल बुडवून अवैध विक्री करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करुन पूर्ण पणे नियंत्रित करणे आवश्यक असते. परंतु अशा परवानाधारकांवर तेवढ्या पुरती कारवाई केली जाते. अशा कारवाया फक्त दाखविण्यासाठी केल्या जातात.हे वरिष्ठांना कळविले असता वरिष्ठां अधिकारी का नियंत्रित करू शकत नाही.यामाघील योग्य कारण लवकरात लवकर नागरिकांना कळणे गरजेचे आहे.
0 टिप्पण्या