अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाचे कामकाजावर विभाग सचिव धीरज कुमार नाराज..!

दिनांक :- 2/06/2025

जनतेला सुरक्षित, दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणारे विक्रेते, व्यावसायिकांवर कारवाईची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असलेल्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाचे कामकाजावर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये मुंबई, कोकण, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, अमरावती या विभागांचादेखील समावेश आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत विभागीय सहआयुक्तांनी अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावाच घेतलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत भेसळयुक्त, कमी दर्जाचे तसेच असुरक्षित अन्ननमुन्यांप्रकरणी केलेल्या कारवाईबाबत नुकतीच सचिव धीरज कुमार यांच्या दालनात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

'व्हिसी'द्वारे झालेल्या या बैठकीमध्ये, सर्व विभागांचे सहआयुक्त उपस्थित होते. बैठकीमध्ये सचिवांनी प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. मात्र, एकाही विभागाचे कामकाज समाधानकारक नसल्याचे समोर आले. २०२२-२३पासून २०२४-२५पर्यंत घेतलेल्या अन्ननमुन्यांची संख्या कमी झाली असून न्यायनिर्णय प्रकरणे दाखल करून निकाली काढण्याचे प्रमाणही अत्यंत कमी आहे. आकारलेल्या दंडाची रक्कमही अगदी नगण्य, म्हणजे सरासरी १० हजार ते २५ हजार रुपये असून असुरक्षित अन्न नमुन्याप्रकरणी अन्न व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित अथवा रद्द केल्याचे एकही प्रकरण निर्दशनास आले नाही. कमी दर्जाच्या आणि लेबल दोषयुक्त अन्ननमुन्यांची न्यायनिर्णय प्रकरणे बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

या बैठकीमध्ये सर्व विभागांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर, काही गंभीर गोष्टी निर्दशनास आल्या असून कामात निष्काळजी करणारे अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यावर सहआयुक्तांचे नियंत्रण नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

सचिव धीरज कुमार यांनी मागील तीन वर्षांत निकाली निघालेल्या प्रकरणांपैकी दहा टक्के प्रकरणांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक महिन्यात निकाली काढलेल्या न्यायनिर्णय प्रकरणांची यादी सरकारला सादर करावी तसेच असमाधानकारक काम करणारे सहआयुक्त यांच्या गोपनीय अहवालात तशी नोंद घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

न्यायनिर्णय प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून मुख्यालयास सादर करण्याची सूचना एफडीएचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी विभागीय सहआयुक्तांना दिले आहेत. एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी अर्ज प्रलंबित राहिल्यास संबंधित सहायक आयुक्त, एफएसओ यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी दिली.