राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील तक्रारी दडपशाही व अधिकाराचा कथित दुरुपयोग – उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी...
दिनांक : 24 फेब्रुवारी 2026
स्थळ : पुणे
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र राज्य संदर्भात गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आले असून सह आयुक्त (प्रशासन) सुनील चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.अॅड. सागर रामचंद्र सोनवले, रा. बारामती, जि. पुणे यांनी सन २०२२ पासून विभागातील काही अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार, मुद्देमाल गहाळ/विक्री, पदाचा दुरुपयोग, तसेच शासन महसुलास हानी पोहोचविणाऱ्या कृत्यांबाबत शासन, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व इतर सक्षम प्राधिकरणांकडे लेखी तक्रारी सादर केलेल्या आहेत.
मात्र, सदर तक्रारींवर विधिसम्मत कारवाई करण्याऐवजी, तक्रारदाराविरुद्धच प्रतितक्रारी दाखल करून मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रान्वये पुणे विभागीय अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त अहवाल मागविण्यात आलेला असून, हा अहवाल वस्तुनिष्ठ चौकशीसाठी नसून तक्रारी निष्प्रभ करण्याच्या उद्देशाने मागविण्यात आल्याचा गंभीर संशय व्यक्त होत आहे.
विशेषतः, दुय्यम निरीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्याविरुद्ध कस्टडीतील मुद्देमाल गहाळ/विक्री प्रकरणी विभागीय चौकशी होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्याबाबत हालचाली झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. दिनांक २७ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पदोन्नती यादीत संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव समाविष्ट झाल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
याव्यतिरिक्त, ज्या प्रकरणांमध्ये सह आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे नाव समोर येत आहे, त्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्याच अधिपत्याखाली अहवाल मागविणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना (Principles of Natural Justice) बाधक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत “Nemo Judex in Causa Sua” या न्यायसिद्धांतानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःला त्या निर्णयप्रक्रियेतून अलिप्त ठेवणे अपेक्षित आहे. तक्रारदारांकडे संबंधित आरोपांविषयी दस्तऐवजी व अन्य पुरावे उपलब्ध असूनही, त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस व स्वतंत्र कारवाई झालेली नाही, ही बाब चिंताजनक आहे. शासनाच्या प्रतिमेचा विचार करता, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे.
त्यामुळे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
1. सदर सर्व तक्रारींची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशी नियुक्त करावी.
2. ज्या प्रकरणांमध्ये सह आयुक्त सुनील चव्हाण यांचे नाव आले आहे, त्या प्रकरणांमध्ये निर्णयप्रक्रिया आयुक्त राजेशजी देशमुख साहेब यांनी थेट करावी.
3. संबंधित पदोन्नती प्रक्रियेचा पुनर्विचार करून चौकशीअंती अंतिम निर्णय घ्यावा.
4. तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय अथवा वैयक्तिक त्रास होऊ नये यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात.
5. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, राज्य शासन व माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेऊन पारदर्शक चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ही बातमी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
0 टिप्पण्या