सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: लाचखोरी हे सरकारी कर्तव्य नाही; भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशीसाठीभ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (PC Act) कलम १७-अ पूर्वपरवानगीची गरज नाही....

नवी दिल्ली:

सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या कारवायांना गती देणारा आणि लाचखोर कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा व ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. "लाच मागणे किंवा स्वीकारणे हा शुद्ध गुन्हेगारी प्रकार आहे. त्याचा सरकारी कामातील निर्णय किंवा शिफारशींशी कोणताही संबंध जोडता येणार नाही," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (PC Act) कलम १७-अ (17A) च्या संरक्षणाचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न उधळून लावला आहे.

जस्टिस एन. व्ही. अंजारिया (N.V. Anjaria) यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'तेजाराम विरुद्ध राजस्थान राज्य' (2026 INSC 1147) या खटल्यात हा महत्त्वाचा निकाल दिला. या निर्णयामुळे आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संस्थांना (ACB/CBI) लाचखोरीच्या प्रकरणात थेट एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे प्रकरण राजस्थान पोलिसातील अंतर्गत लाचखोरीशी संबंधित असून राजस्थान पोलिसात सिरोही (Sirohi) येथील डीएसपी कार्यालयात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असलेला तेजाराम याच्यावर आरोप होता की, त्याने दुसऱ्या एका कॉन्स्टेबलकडून (तक्रारदार देवेंद्र कुमार) थेट पोलिस अधीक्षकांच्या (SP) नावाने १.५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती.

  आरोपी तेजारामचे म्हणणे होते की, देवेंद्र कुमारने एका गुन्ह्यातील आरोपींकडून पैसे घेऊन त्यांना पळून जाण्यास मदत केली होती. मी या गोष्टीचा पर्दाफाश केला, म्हणून देवेंद्रने सूडबुद्धीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) खोटी तक्रार केली. तेजारामविरुद्ध कलम ७-अ (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा) आणि कलम १२०-बी (भारतीय दंड संहिता) अंतर्गत गुन्हा (FIR No. 174/2021) दाखल करण्यात आला. पाली येथील विशेष एसीबी न्यायालयाने तेजारामविरुद्ध दोषारोप (Charge) निश्चित केले. याविरोधात त्याने जोधपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, जी २६ मार्च २०२५ रोजी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तेजारामने कारवाईपासून वाचण्यासाठी कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या कलमांचा आधार घेतला होता:

 कलम १७-अ (Section 17A - Prior Approval) लोकसेवकाने (Public Servant) पदावर असताना घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत किंवा शिफारशीबाबत चौकशी करायची असल्यास, आधी सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्याची किंवा सरकारची 'पूर्वपरवानगी' (Prior Approval) घेणे बंधनकारक असते. माझ्या प्रकरणात अशी कोणतीही परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे संपूर्ण एसीबी कारवाईच बेकायदेशीर आहे.

 कलम १९ (Section 19 - Prosecution Sanction) नुसार खटला चालवण्यासाठी लागणारी मंजुरी (Sanction) उशिरा देण्यात आली, त्यामुळे हा खटला रद्द करण्यात यावा.

सर्वोच्च न्यायालयाचा चाबूक आणि महत्त्वाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी तेजारामचे दोन्ही युक्तिवाद फेटाळून लावत त्याचे अपील खारिज (Dismiss) केले. खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत कायद्याचा अर्थ स्पष्ट केला:

"लाच मागणे किंवा घेणे ही कोणतीही अधिकृत 'शिफारस' किंवा 'शासकीय निर्णय' असू शकत नाही. ही निव्वळ गुन्हेगारी प्रवृत्ती असून पदाचा दुरुपयोग आहे. त्यामुळे लाचखोरीच्या प्रकरणात कलम १७-अ अंतर्गत पूर्वपरवानगीचे कसलेही संरक्षण मिळणार नाही."

कोर्टाचे मुख्य तीन निष्कर्ष:

१.   कलम १७-अ चा उद्देश: हे कलम प्रामाणिक आणि सचोटीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे, जेणेकरून प्रशासकीय काम करताना घेतलेल्या धाडसी किंवा चुकीच्या निर्णयांवरून त्यांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये (उदा. टेंडर मंजूर करणे, शासकीय फाईलवर सही करणे इ.).

२. थेट तपास शक्य: लाच मागणे हे सरकारी कर्तव्यात येत नसल्याने, अशा प्रकरणात एसीबी/सीबीआयला तपासासाठी किंवा एफआयआरसाठी आधी परवानगी (Prior Approval) घेण्याची गरज नाही.

३.  कलम १९ बाबत स्पष्टता: न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल (Cognizance) घेण्यापूर्वीच खटला चालवण्याची मंजुरी (Sanction) घेण्यात आली होती, त्यामुळे ती पूर्णपणे वैध आहे. मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर ही केवळ एक प्रशासकीय अनियमितता असू शकते, त्या आधारावर मूळ खटला रद्द होऊ शकत नाही.

या ऐतिहासिक निकालाचे पुढील परिणाम होणार....

 १. लाचखोर अधिकाऱ्यांचे ढालीचे अस्त्र निष्प्रभ: इथून पुढे कोणताही सरकारी कर्मचारी, पोलिस किंवा अधिकारी "माझ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घ्या", असे सांगून लाचखोरीच्या प्रकरणात वाचू शकणार नाही.

 २. ACB आणि CBI ला मोकळे रान: लाचेची मागणी किंवा लाच स्वीकारल्याची तक्रार आल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि सीबीआयला थेट धाड टाकणे, गुन्हा दाखल करणे आणि तपास करण्याचे पूर्ण अधिकार मिळतील.

 ३. 'Reportable' कायदा म्हणून लागू: हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 'Reportable' (नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्याजोगा/अनुकरणीय) घोषित केला आहे. याचा अर्थ हा निर्णय आता देशभरातील सर्व उच्च न्यायालये आणि विशेष न्यायालयांसाठी बंधनकारक कायदा (Precedent) म्हणून वापरला जाईल.

 

थोडक्यात सांगायचे तर...

 "सरकारी काम करताना निर्णय चुकला तर कायदा तुमचे रक्षण करेल, पण सरकारी कामाच्या नावाखाली लाच मागितली तर कायदा तुम्हाला सोडणार नाही," असा स्पष्ट आणि कठोर संदेश या निकालाने संपूर्ण देशातील सरकारी यंत्रणेला दिला आहे.