State Excise खात्याचा कारभार की लालफितीचा कारभार? सेवानिवृत्त राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षकांवर प्रशासकीय अन्यायाचा बडगा!

ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर वगळता राज्यातील इतर कार्यालयांचा अनास्था आणि टाळाटाळीचा कारभार. ३०० हून अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी हक्काच्या लाभापासून वंचित; प्रशासकीय लालफितीच्या कारभाराविरुद्ध लवकरच 'एक्साईज भवन'वर धडक मोर्चा निघणार..!

मुंबई:

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च २०१९ च्या स्पष्ट शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवापूर्तीनंतर सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे (ACPS) तीन लाभ मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर व मूलभूत हक्क आहे. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या उदासीन व मनमानी भूमिकेमुळे गेली अनेक वर्षे सेवानिवृत्त निरीक्षकांना उपअधीक्षक (गट-ब) पदाच्या वेतनश्रेणीचा दुसरा लाभ देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

प्रशासकीय दिरंगाई आणि दुजाभावाचा कळस दिसून येत आहे. गृह विभागाच्या १० फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रानुसार पात्रतेची तपासणी करून DPC (विभागीय पदोन्नती समिती) च्या शिफारशीनुसार तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश होते. परंतु, आयुक्तालय स्तरावर एकत्रित DPC न घेता हे प्रकरण १६ मार्च २०२३ च्या पत्रान्वये विभागीय उपआयुक्तांकडे ढकलण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्रातील केवळ ठाणे, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीनच विभागीय उपआयुक्त कार्यालयांनी न्याय देत संबंधित सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना लाभ मंजूर केला. मग उर्वरित विभागांमधील ३०० हून अधिक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतच विभागीय परीक्षा आणि तांत्रिक अटींचा बडगा का उगारला जात आहे? असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

प्रत्येक अधिकाऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे एका-एक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचे किमान ३ लाख ते ५ लाख रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांच्या दरमहा निवृत्तीवेतनातही (Pension) विनाकारण फरक पडत आहे. वयाच्या साध्या संध्याकाळी, प्रदीर्घ सेवा बजावलेल्या निवृत्त सैनिकांना व अधिकाऱ्यांना हक्काच्या पैशांसाठी आणि न्यायासाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. सेवा प्रवेश नियमांचा (Recruitment Rules) बागुलबुवा करून आणि मॅट (MAT) न्यायालयाच्या आदेशांकडे डोळेझाक करून अधिकारी वर्ग केवळ वेळ मारून नेत असल्याचा गंभीर आरोप बाधित कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

आता मॅट नव्हे, थेट रस्त्यावर आणि मंत्रालयात संघर्ष करणार असून प्रशासनाच्या या जाणीवपूर्वक चालवलेल्या टाळाटाळीच्या विरोधात राज्यातील ३०० हून अधिक वंचित सेवानिवृत्त अधिकारी आता आक्रमक झाले आहेत.

 २९ ऑक्टोबर २०२६: छत्रपती संभाजीनगर प्रकरणाचा न्यायालयीन लढा निर्णायक टप्प्यावर असून ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील 'एक्साईज भवन' येथे मा. आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जाब विचारण्यात येणार असून, यावर तोडगा न निघाल्यास प्रशासनाला तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

विभागीय आयुक्तालय आणि शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व प्रादेशिक विभागांसाठी एकसमान धोरण आखावे आणि एकात्मिक DPC ची बैठक बोलावून सर्व पात्र सेवानिवृत्त निरीक्षकांना उपअधीक्षक पदाच्या वेतनश्रेणीचा दुसरा लाभ विनाविलंब मंजूर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात येत आहे.