महाविकास आघाडी सरकारने सर्व स्कूल बसेसचा वार्षिक वाहन कर माफ करण्याचा निर्णय घेऊन, त्याची घोषणा केली आहे. या वर्षी केवळ स्कूल बसेसना हि सवलत देणार आहे. १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांसह सर्व आस्थापनांना मराठी फलक अनिवार्य केले आहेत. सर्व आस्थापनांना साइन बोर्ड वरती मराठी भाषा लिहावे लागणार आहे.यापूर्वी २०१७ मध्ये असा निर्णय घेतला होता परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊ शकली नव्हती. परंतु आता महाविकास आघाडी सरकार या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालय, शॉपिंगमॉल्स, दुकाने इत्यादींसाठी हा नियम आधीच अनिर्वार्य आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मद्य विक्री करणाऱ्या दुकाकांना महापुरुषाचे नाव देता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने काल दुकानाच्या पाट्या मराठी मध्ये लावण्याच्या निर्णयासोबत ,मद्य विक्रीच्या पाट्या बाबत देखील महत्वाचा निर्णय घेतला आहे
या निर्णयानुसार ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे
तसेच महिला आणि बाल सक्षमीकरण योजना जिल्हा नियोजन विकास आयोगाकडून ४६८ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
0 टिप्पण्या