उत्पादन शुल्क विभागात “बनावट कागदपत्रांचा महाघोटाळा”? अधिकाऱ्यांवर संगनमताचा आरोप; खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करून कर्मचाऱ्याला अडकवण्याचा दावा...

खळबळजनक आरोप!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांवर बनावट कागदपत्रे तयार करून कर्मचाऱ्याला गोवण्याचा गंभीर आरोप..

पुणे | प्रतिनिधी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करत एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध खोटी विभागीय कारवाई सुरू केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून या प्रकरणामुळे विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्याने थेट खडक पोलीस ठाण्यात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे.

तक्रारदार सुरेश शिवाजी शेगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी २०१८ ते २०२० या कालावधीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकात काम करताना अनेक अवैध मद्य तस्करी प्रकरणांमध्ये कारवाई केली होती. विशेषतः सराईत गुन्हेगार बापू उर्फ सोमनाथ उर्फ प्रशांत भोसले याच्या विरोधात केलेल्या कारवाईमुळे काही अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक द्वेषातून कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, मूळ दोन पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात फेरफार करून त्यात अतिरिक्त पान समाविष्ट करण्यात आले. या कथित बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे मुंबई आयुक्त कार्यालयात खोटी माहिती सादर करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात तत्कालीन निरीक्षक संताजी लाड, दुय्यम निरीक्षक प्रमोद कांबळे आणि तत्कालीन विभागीय उपआयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यावर संगनमताचे आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारदाराने दावा केला आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालय आणि महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचा गैरवापर केला.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन तसेच तहसीलदार कार्यालयाच्या पत्रांमध्ये संबंधित प्रतिज्ञापत्रातील फॉन्ट आणि पानांमध्ये विसंगती असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे बनावट दस्तऐवज तयार झाल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे.

तक्रारदाराने या प्रकरणात संबंधित सर्व कागदपत्रांच्या न्यायवैद्यक (Forensic) तपासणीची मागणी केली असून दोषींवर भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात मोठी खळबळ उडाली असून पोलीस प्रशासन पुढे काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या