शिरूर तहसीलदारांचे तात्काळ निलंबन, बेकायदेशीर लिलाव उच्च न्यायालयाकडून रद्द; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही फटकारले....!

शिरूर तहसीलदारांचे तात्काळ निलंबन, बेकायदेशीर लिलाव उच्च न्यायालयाकडून रद्द; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही फटकारले....!

पुणे:

महारेराच्या थकबाकी वसुलीच्या नावाखाली शिरूरच्या तहसीलदारांनी घाईघाईत पार पाडलेला मालमत्तेचा बेकायदेशीर लिलाव मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या कारवाईत नियमांची पायमल्ली झाल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने शिरूरच्या तहसीलदारांना तातडीने निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. याच सुनावणीदरम्यान चक्क कारमधून ऑनलाइन हजेरी लावणाऱ्या पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बेफिकीर कारभारावरही उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

'मेसर्स भगवती इन्फ्रा'चे भागीदार विजय जालान यांनी सदनिकाधारकांना वेळेत ताबा न दिल्याने महारेराने त्यांच्या मालमत्तेवरून वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिरूरच्या तहसीलदारांनी २९ एप्रिल रोजी या मालमत्तेचा लिलाव केला. मात्र, या लिलाव प्रक्रियेत संगनमत आणि गंभीर कायदेशीर उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप घेत जालान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे आणि आढळलेल्या त्रुटी पुढीलप्रमाणे 

१. नियमबाह्य घाई :- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार लिलावापूर्वी किमान ३० दिवसांची पूर्वसूचना (नोटीस) देणे अनिवार्य असताना तहसीलदारांनी ही प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांत आटोपली.

२. चुकीचा सर्व्हे क्रमांक:- लिलावाच्या नोटिशीमध्ये मालमत्तेचा सर्व्हे क्रमांक चुकीचा नमूद करण्यात आला होता.

३. मूल्यमापनात त्रुटी:- शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाचा अहवाल न घेता केवळ रेडी रेकनरच्या दरावर मालमत्तेचे मूल्य निश्चित केले गेले.

४. बँकेच्या परवानगीशिवाय कारवाई:- संबंधित मालमत्ता स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे गहाण असताना, बँकेच्या स्पष्ट ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय लिलाव पुढे नेण्यात आला.

५. पात्रतेची पडताळणी नाही:- कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर बोली लावणाऱ्यांची आर्थिक क्षमता किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली गेली नाही.

लिलाव खरेदीदाराला फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशानेच ही कारवाई झाली असावी, असा प्राथमिक संशय व्यक्त करत न्यायालयाने तहसीलदारांच्या चौकशीचे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान पुण्याचे जिल्हाधिकारी कारमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयासमोर हजर झाले होते. यावर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त करत, अशा प्रकारे उपस्थित राहणे न्यायालयीन कामकाजाच्या आणि पदाच्या गांभीर्याला साजेसे नसल्याचे सुनावले.

 निकाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत विकासकाने सदनिकाधारकांची देय रक्कम अदा करावी. रक्कम दिल्यानंतर महसूल प्रशासनाने मालमत्तेवरील बोजा काढून फेरफार नोंदी पूर्ववत कराव्यात. तहसीलदारांवर केलेल्या निलंबन व चौकशीच्या कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारने सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा.