आरटीओमध्ये 'ब्लॉकचेन' मग उत्पादन शुल्क विभागात बदल्यांच्या 'मलाई'साठी ऑनलाईन प्रणालीला खो? सरकारला थेट सवाल! 

डॉ.राजेश देशमुखांसारखे प्रामाणिक अधिकारी नेहमीच नसणार; व्यक्तीकेंद्री पारदर्शकतेपेक्षा आरटीओच्या धर्तीवर 'डिजिटल सिस्टीम' लागू करण्याचे धाडस सरकार का दाखवत नाही?

मुंबई:

महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या परिवहन आणि राज्य उत्पादन शुल्क या दोन अत्यंत संवेदनशील विभागांमध्ये सरकारचा दुटप्पीपणा का दिसून येतोय? एका बाजूला आरटीओ विभागात मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्यांसाठी थेट 'ब्लॉकचेन' आधारित ऑनलाईन सॉफ्टवेअर आणून पारदर्शकतेचा आव आणणारे राज्य सरकार, दुसऱ्या बाजूला अब्जावधींची उलाढाल असणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बाबतीत मात्र ऑनलाईन प्रणाली लागू करायला का कचरत आहे? असा जळजळीत प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

"यावर्षीच्या बदल्या जर एवढ्याच पारदर्शक आणि नियमावर बोट ठेवून होणार असतील, तर मग दरवर्षी ३१ मे पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या बदल्यांसाठी आज २० जुलै उजाडला तरी मुहूर्त का सापडत नाही? महिना-दीड महिना उलटून गेला तरी फाईल्स का रखडल्या आहेत, याच्या मागचं नेमकं कारण काय आहे हे सरकार स्पष्ट का करत नाही? पडद्यामागे पुन्हा एकदा तोच जुना 'आर्थिक घोडेबाजार' आणि टक्केवारीचा खेळ तर चालू नाही ना??" असा संतप्त आणि थेट सवाल आता प्रशासकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. या दिरंगाईमुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे.

आरटीओ आणि राज्य उत्पादन शुल्क हे दोन्ही विभाग राज्याच्या तिजोरीत हजारो कोटींचा महसूल जमा करतात. जर आरटीओमध्ये मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपवण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणले जाऊ शकते, तर मग राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ऑनलाईन पद्धत आणायला कोणाचे हात अडकले आहेत? तिथे सॉफ्टवेअर आणल्यास नक्की कोणाचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येणार आहेत? याचा जाब आता प्रशासनाला द्यावाच लागेल.

उत्पादन शुल्क विभागात 'मोक्याच्या जागांवर' वर्णी लागण्यासाठी मंत्रालयापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या केबिनपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. ऑनलाईन आणि ब्लॉकचेन पद्धत आली, तर हे 'अर्थपूर्ण दुकान' कायमचे बंद होईल, म्हणूनच राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडतेय का?

मागच्या वर्षी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त श्री. राजेश देशमुख यांनी कोणत्याही बाह्य दबावाला किंवा आर्थिक प्रलोभनाला बळी न पडता अत्यंत पारदर्शक आणि 'झिरो करप्शन' पद्धतीने बदल्या केल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यांनी हे सिद्ध करून दाखवले की, कोणत्याही पैशाच्या व्यवहाराशिवाय बदल्या होऊ शकतात. पण संपूर्ण सिस्टीम डिजिटल न करता, फक्त एखाद्या चांगल्या अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार स्वतःची जबाबदारी का टाळत आहे? प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा बळी किती दिवस देणार हा मोठा प्रश्न आहे. व्यक्तीकेंद्री पारदर्शकतेपेक्षा सिस्टीम पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.

एकीकडे सरकार डिजिटल गव्हर्नन्सच्या गप्पा मारते, मग राज्याला दुसरा सर्वात मोठा महसूल देणारा विभाग अजूनही जुन्या, लपवाछपवीच्या आणि मानवी हस्तक्षेप असणाऱ्या बदली पद्धतीवरच का चालवला जात आहे? आरटीओप्रमाणे इथेही नियमावली कडक का केली जात नाही?

परिवहन विभागाने घेतलेला ब्लॉकचेनचा निर्णय हा ऐतिहासिक होता. आता तीच हिंमत आणि तेच धाडस गृह विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बाबतीत दाखवणे गरजेचे आहे. व्यक्ती बदलली तरी पारदर्शकता बदलू नये, यासाठी आरटीओच्या धर्तीवर तात्काळ ऑनलाईन बदली प्रणाली लागू झालीच पाहिजे.अन्यथा, "बदल्यांमधील आर्थिक मलाई चालू ठेवण्यासाठी आणि घोडेबाजार करण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक उत्पादन शुल्क विभागाला ऑनलाईन प्रणालीपासून दूर ठेवत आहे," या आरोपाला सरकारकडे तोंड लपवायला जागा उरणार नाही!