३४२० किलो क्लोरल हायड्रेट आणि रॉ केमिकल जप्त; मुख्य सूत्रधारासह ४ जण जेरबंद; दौंड राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लाजीरवाण्या कारभारावर उठले प्रश्नचिन्ह!
दौंड:
दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमध्ये (MIDC) केमिकल कंपनीच्या आडून चालणाऱ्या एका अत्यंत भयानक आणि जीवघेण्या काळ्या धंद्याचा कोल्हापूरच्या आम्ली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने पर्दाफाश केला आहे. 'समर्थ लॅबोरेटरीज' या कंपनीवर टाकण्यात आलेल्या या धाडसी छाप्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या कारवाईमुळे स्थानिक दौंड राज्य उत्पादन शुल्क (Excise) विभागाचा अत्यंत लाजीरवाणा आणि बेजबाबदार चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
या धडक कारवाई दरम्यान पोलिसांनी लॅबोरेटरीमधून तब्बल ३,४२० किलो क्लोरल हायड्रेट आणि ५,८०० लिटर रॉ केमिकल जप्त केले आहे. या जप्त केलेल्या घातक रसायनांमधून तब्बल १५ लाख लिटर विषारी दारू तयार केली जाणार होती, अशी धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे. हे विषारी रसायन जर बाजारात पोहोचले असते, तर राज्यात किती निष्पापांचे बळी गेले असते, याचा विचार करूनच अंगावर काटा येतो!
कोल्हापूर आम्ली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला या अवैध कारखान्याबाबत अत्यंत गोपनीय आणि पक्की माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी कोणतीही घाईगडबड न करता, तब्बल दीड महिना या लॅबोरेटरीवर अत्यंत गुप्तपणे पाळत ठेवली होती. पूर्ण खात्री पटल्यानंतरच दबा धरून बसलेल्या पथकाने अचानक छापा टाकून या मृत्यूच्या कारखान्याचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री आणि उपकरणे देखील जप्त करण्यात आली आहेत.
याप्रकरणी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत चार आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे
किशोर दत्तात्रय सुर्वे (मुख्य आरोपी), शैलेश विठ्ठल ठाकूर, नबी जमीर सिद्दीकी, आदेश विठ्ठल पांचगणे यात अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, मुख्य सूत्रधार किशोर सुर्वे याच्यावर यापूर्वीही एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही हा आरोपी एमआयडीसीच्या आडून लोकांच्या जीवाशी खेळणारा हा जीवघेणा खेळ खुलेआम खेळत होता. या कारवाई नंतर पोलिसांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागास केस दिली. परंतु या संपूर्ण कारवाईनंतर स्थानिक दौंड राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला जात आहे. "निरीक्षक आणि इतर अधिकारी केवळ हप्ते गोळा करण्यात आणि स्वतःचे आर्थिक हित सांभाळण्यात मग्न आहेत का?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
बाहेरील जिल्ह्याचे अधिकारी येऊन कारवाई करतात, मग त्यांच्या कडे कारवाई करून वरिष्ठांच्या आदेशाने दिली तरी स्थानिक प्रशासन काय झोपा काढत होते? अलीकडेच झालेले पुणे विषारी दारूविक्री प्रकरण अजून शांतही झाले नसताना, दौंडमधील अधिकारी इतक्या निष्काळजीपणाने कसे वागू शकतात?
दौंड उत्पादन शुल्क विभागाच्या हप्तेखोरीमुळे आणि अर्थपूर्ण मेहेरबानीमुळे परिसरात देशी दारू ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दराने विकली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार होऊनही यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. कायदेशीर दारू महाग झाल्यामुळेच गरीब आणि मद्यपींचा कल अशा स्वस्त पण अत्यंत जीवघेण्या विषारी दारूकडे (क्लोरल हायड्रेट) वाढतो. त्यामुळे अशा अवैध आणि विषारी दारूविक्रीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे स्थानिक अधिकारीच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमध्ये केमिकल कंपन्यांच्या नावाखाली असे बेकायदेशीर आणि अमली पदार्थांचे धंदे चालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आता या विषारी दारूच्या रॅकेटचे धागेदोरे राज्यातील इतर कोणत्या मोठ्या टोळ्यांशी जोडलेले आहेत, याचा सखोल तपास सुरू आहे.
परंतु, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त श्री. डॉ. राजेश देशमुख (भा.प्र.से.), उप आयुक्त श्री.सागर धोमकर, अधीक्षक श्री.अतुल कानडे या कर्तव्यशून्य, निष्काळजी आणि मलाई खाणाऱ्या दौंड विभागातील अधिकाऱ्यांवर काय बडगा उगारणार ? की नेहमीप्रमाणे निष्पाप लोकांचे बळी गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार आणि केवळ दाखवण्यासाठी कारवाई केली जाणार? याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
0 टिप्पण्या