उपाधीक्षक सुजित पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; गुप्त बैठका, हप्तेवसुली आणि लाखोंच्या व्यवहारांची चर्चा..
प्रतिनिधी - पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पुन्हा एकदा गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून उपाधीक्षक सुजित पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विभागातील काही अधिकारी, परवानाधारक आणि संबंधित व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून विभागात “हप्ता संस्कृती” खुलेआम सुरू असल्याचे धक्कादायक आरोप समोर येत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अधीक्षकांच्या अधिकृत संमतीशिवाय इतर विभागातील अधिकाऱ्यांशी गुप्त बैठका आणि बंद दाराआड वार्तालाप करून संवेदनशील प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याची चर्चा विभागात जोर धरत आहे. या बैठकींच्या माध्यमातून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकून आर्थिक व्यवहारांना चालना दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
विशेषतः नावे वर्ग, परवाना हस्तांतरण, स्थलांतर, तसेच नवीन बार मंजुरी यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये प्रत्येकी पाच ते सात लाख रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी केली जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. “पैसे दिल्याशिवाय कोणतीही फाईल पुढे सरकत नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया अनेक परवानाधारकांनी व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे.
“अँटी करप्शन”च्या नावाखालीच अधिकाऱ्यांकडून नियमित हप्तेवसुली केली जाऊन आणि त्या पैशांचा सर्व भाग हा अँटी करप्शन”च्या वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे सांगून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. या प्रकारामुळे विभागातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमध्येही भीती आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
याचबरोबर पिंपरी-चिंचवड परिसरातील काही देशी दारू दुकानांना MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री करण्यासाठी संरक्षण दिले जात असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. संबंधित दुकानदारांकडून नियमित आर्थिक लाभ घेतले जात असल्याची चर्चा असून विभागीय कारवाईकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेमध्येही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून परवानाधारकांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित गैरव्यवहारांमुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचे पुरावे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर चौकशी व तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात येणार असल्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.
या गंभीर आरोपांमुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात मोठी खळबळ उडाली असून जनतेमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, आरोपांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
0 टिप्पण्या