मिथेनॉल मृत्यूकांडात FDI गप्प का? मुख्य जबाबदारी असतानाही अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही; दहा वर्षांचा हिशोब जाहीर करा, अन्यथा निलंबन करा!

विषारी दारू प्रकरणानंतर संतप्त नागरिकांचा सवाल; Excise आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई, पण FDI अधिकारी अभयदानात?

पुणे/मुंबई प्रतिनिधी : 

विषारी दारूमुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी गेल्यानंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, मिथेनॉलच्या खरेदी, विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि परवाना नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या FDI (Food and Drug Administration) विभागातील एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मिथेनॉल हा विषारी पदार्थ असून त्याचा गैरवापर थेट मानवी जीविताशी संबंधित आहे. तरीही संबंधित नियंत्रण यंत्रणा म्हणून FDI विभागाने गेल्या अनेक वर्षांत कोणती प्रतिबंधात्मक (Preventive) कारवाई केली, किती तपासण्या केल्या, किती परवाने रद्द केले आणि किती गुन्हे दाखल केले याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती जनतेसमोर आलेली नाही.

"जबाबदारी तुमची, मग कारवाई कुठे?"संतप्त नागरिकांचा सवाल आहे की, जर मिथेनॉलच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी FDI विभागाची असेल, तर विषारी दारू निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेला मिथेनॉल कोणत्या मार्गाने बाहेर पडला? तो कोणाकडून खरेदी झाला? त्याची नोंद तपासली गेली का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण साखळीवर देखरेख करणारे अधिकारी आजही कारवाईपासून दूर का आहेत?

जनहितातून आता FDI विभागासमोर थेट मागणी करण्यात येत आहे की,मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्रात किती मिथेनॉल आले?

किती मिथेनॉल उद्योगांना वितरित करण्यात आले?

किती मिथेनॉल वापरले गेले?

किता साठा शिल्लक आहे?

किती तपासण्या करण्यात आल्या?

किती अनियमितता आढळल्या?

किती परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले?

हा संपूर्ण लेखाजोखा तातडीने सार्वजनिक करावा. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

विषारी दारू प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस विभागाने त्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याच प्रकरणात मिथेनॉल नियंत्रणाची मुख्य भूमिका असलेल्या FDI विभागाकडून ना कारवाई, ना स्पष्टीकरण, ना जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दिसून येत आहे.

यामुळे "काही अधिकारी वाचवले जात आहेत का?" असा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे.

एकच कायदा, मग दोन निकष ,

Bombay Prohibition Act अंतर्गत गुजरातमध्ये मिथेनॉलच्या खरेदी, साठवणूक आणि वापरावर कठोर नियंत्रण ठेवले जाते. परवाने, साठा, वापर आणि तपासणीची स्पष्ट व्यवस्था आहे. मग महाराष्ट्रात अशीच कठोर आणि पारदर्शक व्यवस्था का दिसून येत नाही? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर केवळ कनिष्ठ अधिकारी किंवा एका विभागावर कारवाई करून चालणार नाही. मिथेनॉलच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीतील प्रत्येक जबाबदार अधिकारी आणि विभागाची भूमिका तपासून समान निकषांवर कारवाई करावी लागेल.

"मिथेनॉलवर नियंत्रणाची जबाबदारी ज्यांची होती, त्यांनाच जर जबाबदारीतून मुक्त केले जाणार असेल, तर भविष्यात अशा दुर्घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची खात्री कोण देणार?" असा थेट सवाल आता जनतेकडून शासनाला विचारला जात आहे.