मिथेनॉलच्या काळ्या साखळीचा शोध कोण घेणार? विषारी दारू दुर्घटनेनंतर FDA च्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

ठाणे/भिवंडी प्रतिनिधी

विषारी दारू दुर्घटनेनंतर राज्यभरात खळबळ उडाली असताना आता या प्रकरणातील मिथेनॉल पुरवठा साखळी, त्यावरील नियंत्रण यंत्रणा आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. दुर्घटनेनंतर भिवंडी येथील रेक्स इंटरनॅशनलच्या गोदामातून हजारो लिटर मिथेनॉल जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, ही कारवाई दुर्घटनेनंतरच का झाली, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

मिथेनॉल हा अत्यंत विषारी रासायनिक पदार्थ असून त्याचा औद्योगिक वापर केला जातो. अशा पदार्थाची खरेदी-विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक यावर प्रभावी नियंत्रण असणे आवश्यक असताना मागील अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात त्याची विक्री नेमकी कोणाला झाली, याचा सर्वंकष तपास होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनहित याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, विषारी दारू दुर्घटना ही केवळ हातभट्टी दारू उत्पादकांची चूक मानून चालणार नाही. मिथेनॉलचा पुरवठा करणारे, त्याच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणारे आणि नियमनाची जबाबदारी असलेले सर्व घटक तपासाच्या कक्षेत आणले पाहिजेत.

मिथेनॉल विक्रीस परवानगी असलेल्या कंपन्यांनी मागील दहा ते वीस वर्षांत किती मिथेनॉल विकले, कोणाला विकले, त्या खरेदीदारांकडे आवश्यक परवाने होते का, जीएसटी नोंदी उपलब्ध आहेत का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर केवळ जप्तीची कारवाई करून जबाबदारी संपत नाही. पुरवठा साखळीतील प्रत्येक व्यवहार, वाहतूक नोंद, कर चलने आणि परवाने तपासणे आवश्यक असते. त्यातूनच अवैध दारू उद्योगाशी संबंधित संभाव्य नेटवर्क उघड होऊ शकते.

विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, जर परवानाधारक विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मिथेनॉलची विक्री होत असेल, तर संबंधित विभागाने मागील अनेक वर्षांत किती तपासण्या केल्या, किती धाडी टाकल्या आणि किती प्रकरणांमध्ये कारवाई केली याची माहिती जनतेसमोर आणली पाहिजे.

दुर्घटनेपूर्वी अशा परवानाधारक विक्रेत्यांची नियमित तपासणी झाली होती का? त्यांचे विक्री रेकॉर्ड पडताळण्यात आले होते का? संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी झाली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

गुजरातमध्ये परवाना व्यवस्था, महाराष्ट्रात का नाही?

सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे मिथेनॉल नियंत्रणासाठीची परवाना व्यवस्था. गुजरातमध्ये मिथेनॉलच्या खरेदी, विक्री आणि वापरासाठी स्वतंत्र परवान्यांची व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे सांगितले जाते. त्याच बॉम्बे प्रोहिबिशन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही अधिक कडक नियंत्रण प्रणाली का अस्तित्वात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कायद्याचे अभ्यासक सांगतात की, दोन्ही राज्यांनी कालांतराने स्वतंत्र नियम व अधिसूचना विकसित केल्या आहेत. मात्र, विषारी दारू दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यमान नियंत्रण यंत्रणेचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

जनआंदोलन आणि आक्रोशातून जनतेची प्रमुख मागण्या होत आहेत 

- मागील 20 वर्षांतील मिथेनॉल विक्रीची विशेष चौकशी करण्यात यावी.

- सर्व परवानाधारक विक्रेत्यांचे व्यवहार आणि विक्री नोंदींचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे.

- संबंधित विभागांच्या कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.

- दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

- मिथेनॉलच्या खरेदी-विक्री व वापरासाठी अधिक पारदर्शक आणि कडक नियंत्रण व्यवस्था लागू करण्यात यावी.

विषारी दारू दुर्घटनेत अनेक कुटुंबांनी आपले कर्ते सदस्य गमावले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ तात्पुरती कारवाई न करता संपूर्ण पुरवठा साखळी, नियमन यंत्रणा आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांचा सखोल तपास होणे हीच काळाची गरज असल्याची भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे.