संसदेत 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' मंजूर

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

संसदेत 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' मंजूर

एमएसएमई (MSME) क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी एमएसएमईडी (MSMED) कायद्यातील सुधारणा

प्रविष्टी तारीख: ०७ ऑगस्ट २०२६, रात्री ८:३० वाजता (PIB दिल्ली)

'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' हे ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर, ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा (MSMED Act) २००६ मध्ये अधिसूचित करण्यात आला होता आणि त्याच्या अंमलबजावणीला आता २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या काही वर्षांत, तांत्रिक प्रगती, आयटी-सक्षम प्रणालींचा उदय आणि बदलत्या कायदेशीर रचनेमुळे एमएसएमई क्षेत्राच्या स्वरूपात वेगाने बदल झाले आहेत; ज्यामुळे एमएसएमईच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एमएसएमईडी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक बनले होते. उद्यम (Udyam) पोर्टलवर नोंदणीकृत एमएसएमईंची संख्या ०१.०४.२०२३ रोजी १.६५ कोटी होती, ती वाढून आता ९.१६ कोटी झाली आहे. एमएसएमई क्षेत्र ४० कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार पुरवते आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते.

एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासाचे नियंत्रण करणारी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे, व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) सुधारणे, गुन्हेगारीमुक्तीद्वारे (Decriminalisation) अनुकूल व्यवसाय वातावरण निर्माण करणे, एमएसएमईच्या भरभराटीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करणे आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांना भेडसावणाऱ्या थकीत देयकांच्या (Delayed Payments) समस्यांचे निवारण करणे या उद्देशाने या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

एमएसएमईडी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 

बदलत्या एमएसएमई परिस्थितीशी सुसंगतता: कायद्यात “प्लांट/यंत्रसामग्रीमधील गुंतवणूक” आणि “वार्षिक उलाढाल (Turnover)” या दुहेरी निकषांवर आधारित एमएसएमई वर्गीकरण समाविष्ट केले गेले आहे. हे विधेयक उद्यम नोंदणी पोर्टलला एमएसएमईसाठी डिजिटल, मोफत आणि ऐच्छिक नोंदणी मंच म्हणून कायमस्वरूपी दर्जा देते. एमएसएमईसाठी नोंदणी ऐच्छिक आहे.

 

 थकीत देयकांवरील यंत्रणा मजबूत करणे आणि मध्यस्थी आदेशांची अंमलबजावणी: ही सुधारणा ऑनलाइन विवाद निवारण (ODR) ची सोय करते, ज्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) वेळेत आणि किफायतशीरपणे त्यांच्या वादांचे निवारण करता येईल. न्यायालय, लवाद किंवा आदेश रद्द करण्याचा अर्ज ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असल्यास, न्यायालयांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पुरवठादारांना मंजूर रक्कमेच्या किमान ५० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश देणे बंधनकारक केले आहे.

 

 थकीत देयक वादांचा जलद निपटारा: सुधारणेमुळे थकीत देयक विवादांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदींनुसार, एमएसईएफसी (MSEFCs) किंवा मध्यस्थी सेवा पुरवठादाराने पहिल्या उपस्थितीच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत मध्यस्थी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, मध्यस्थी संपल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत एमएसईएफसीने हे प्रकरण लवादाकडे (Arbitration) सोपवणे आवश्यक आहे. पुढे, एमएसईएफसी किंवा पर्यायी विवाद निवारण सेवा देणाऱ्या कोणत्याही संस्थेने/केंद्राने याचिका पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक आहे.

 

थकीत रक्कमेची वसुली मजबूत करणे: सुधारित कायद्यानुसार, फॅसिलिटेशन कौन्सिलद्वारे किंवा कलम १८ अंतर्गत मध्यस्थी सेवा पुरवठादार/पर्यायी विवाद निवारण संस्थेद्वारे केलेला कोणताही मध्यस्थी करार किंवा लवाद निर्णय, खरेदीदाराची मालमत्ता ज्या अधिकारक्षेत्रात आहे तेथील जिल्हाधिकारी, उपआयुक्त किंवा अधिसूचित प्राधिकरणाद्वारे 'जमिनीच्या महसुलाची थकबाकी' (Arrears of Land Revenue) म्हणून वसूल केला जाऊ शकतो.

 

एमएसएमईंना जलद पेमेंट सुलभ करणे: सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (CPSEs) एमएसएमई कडून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठीच्या चलनांचा निपटारा 'ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम' (TReDS) मंचाद्वारे करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही सुधारणा राज्य सरकारांना त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांना TReDS द्वारे इनव्हॉइस निपटारा वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा देखील प्रदान करते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, TReDS हे एमएसएमईंना अतिरिक्त तरलतेची सोय करून वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करणारे संस्थात्मक मंच म्हणून उदयास आले आहे. TReDS वर इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगचे प्रमाण २०२२-२३ मधील ४०,००० कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ३.४७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सीपीएसईद्वारे इनव्हॉइस सेटलमेंट अनिवार्य केल्याने एमएसएमईच्या देयकांच्या समस्या आणखी कमी होतील.

 

 सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुलभता परिषदेच्या (MSEFC) रचनेत लवचिकता आणणे आणि अधिक MSEFC स्थापन करणे: एमएसई च्या थकीत देयकांबाबतच्या वादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारांना एकापेक्षा जास्त एमएसईएफसी स्थापन करता याव्यात यासाठी एमएसईएफसीच्या रचनेत सुटसुटीतपणा आणला गेला आहे. ही सुधारणा राज्य सरकारांना एमएसईएफसीसाठी नियम तयार करण्याचे अधिकारही देते.

  

व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवणे आणि विश्वास-आधारित नियम लागू करणे: ही सुधारणा दंडात्मक तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त (Decriminalisation) करण्यावर भर देते आणि शिक्षेऐवजी टप्प्याटप्प्याने नागरी दंड (Civil Penalties) लागू करते. पूर्वी एमएसएमईडी कायद्यानुसार नोंदणी न करणे किंवा माहिती न देणे यासाठी शिक्षा व दंडाची तरतूद होती. आता या कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार, दंडात्मक तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या आहेत. चुकीची माहिती दिल्यास पहिल्या प्रसंगी चेतावणी दिली जाईल आणि दुसऱ्या व त्यानंतरच्या प्रसंगी दंड आकारला जाईल. खरेदीदारांकडून वार्षिक खात्यांमध्ये व्याजासह थकीत रक्कमेचा खुलासा न केल्याबद्दलची शिक्षा आणि दंड याऐवजी पहिल्या प्रसंगी चेतावणी, दुसऱ्या प्रसंगी दंड आणि तिसऱ्या व त्यानंतरच्या प्रसंगी अतिरिक्त दंड अशी रचना करण्यात आली आहे. यामुळे 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन मिळून विश्वास-आधारित नियामक वातावरण तयार होते.

या सुधारणा सरकारच्या 'विकसित भारत @२०४७' च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि रोजगारनिर्मिती देणाऱ्या आर्थिक वाढीसाठी एक दोलायमान एमएसएमई क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एमएसएमईडी कायद्यातील सुधारणेमुळे उद्योगांच्या औपचारिकतेला चालना मिळेल, एमएसएमईचा विस्तार करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना विकासाचे चॅम्पियन बनण्यास मदत होईल. यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.