शासकीय आदेशांना कर्मचाऱ्यांकडून 'केराची टोपली'; कडक परिपत्रकानंतरही विभाग प्रमुख गप्प का? नियम फक्त कागदावरच राबवणार का....?

परिपत्रक आले, पण शिस्त कुठे हरवली....? कामचुकारांवर निलंबनाचा बडगा कधी उगारणार......?

पुणे -

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीला पायदळी तुडवून विनाअनुमती कार्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या आणि परस्पर मुख्यालय सोडणाऱ्या कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २९ जुलै २०२६ रोजी विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात परिस्थिती जैसे थे असून, जबाबदार विभाग प्रमुख यावर कोणतीही कारवाई न करता गप्प का बसले आहेत, असा तीव्र सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव गणेश पवार यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार (क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.२७१/मासैक), अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतीत गंभीर गैरप्रकार निदर्शनास आले आहेत

कर्मचारी विहित वेळेत कार्यालयात उपस्थित नसतात.कार्यालयात उशिरा येण्याबाबत किंवा अनुपस्थितीबाबत वरिष्ठांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही.सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी न घेता सर्रास मुख्यालय सोडून निघून जातात.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायणता राखणे अनिवार्य आहे. तसेच नियम १९८१ च्या नियम ३४ नुसार कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण वेळ शासनाच्या सेवेसाठी असतानाही शासकीय शिस्तीचा बोजवारा उडाला आहे.

कार्यालयीन शिस्त पूर्ववत करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे किंवा मुख्यालय सोडणे ही 'अनधिकृत गैरहजेरी' मानली जाईल. अशा कालावधीसाठी रजा वेतन दिले जाणार नाही आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ४८ नुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.

 विनाअनुमती अनुपस्थित राहणाऱ्यांची माहिती संकलित करून पहिल्यांदा सक्त सूचना देण्यात याव्यात. तरीही वारंवार गैरवर्तणूक आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित करण्यासाठी व शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी त्यांची नावे नियुक्ती अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात यावीत.

 

 नियुक्ती अधिकाऱ्यांनी अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळताच किंवा गैरवर्तन निदर्शनास आल्यापासून १ महिन्याच्या आत शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू करून तसा अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.

शासकीय आदेशात अत्यंत स्पष्ट शब्दांत निलंबन आणि रजा वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र कारवाईचा बडगा उगारताना वरिष्ठ अधिकारी हात आखडता घेत आहेत. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या निर्देशांनंतरही ठोस पावले उचलणार की कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १ महिन्याच्या मुदतीत कारवाईचा अहवाल शासनाला पाठवण्याचे बंधन असतानाही जर वरिष्ठ अधिकारी ढिम्म राहणार असतील, तर हे नियम फक्त कागदावरच ठेवण्यासाठी बनवले आहेत का आणि या मौनामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काय हितसंबंध आहेत, असा आक्रमक सवाल आता विचारला जात आहे.

लवकरच मुख्यालय सोडून जाणारे अधिकारी कर्मचारी यांची नावे समोर येणार आहेत त्यावेळी विभाग प्रमुख काय कार्यवाही पार पडतात पुढील अंकात पाहू.