हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका: दारू परवाना हस्तांतरणाचा बेकायदेशीर आदेश रद्द; शासनाच्या मनमानी कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे!

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका: दारू परवाना हस्तांतरणाचा बेकायदेशीर आदेश रद्द; शासनाच्या मनमानी कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे!

विशेष प्रतिनिधी | मुंबई

न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांना केराची टोपली दाखवून स्वतःच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. जुना आणि कायदेशीररित्या संपुष्टात आलेला एफएल-२ दारू परवाना बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्याचा मंत्र्यांचा २६ ऑक्टोबर २०२३ चा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल  ठरवला आहे.

न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते ९१ वर्षीय सूर्यकांत खळदकर यांच्या बाजूने निर्णय देत, महसूल व उत्पादन शुल्क विभागाच्या बेकायदेशीर व पक्षपाती कारभाराचे वाभाडे काढले.

१९७३ मध्ये बालकृष्ण वाडकर यांच्या नावे मंजूर झालेला दारू परवाना १९७९ मध्ये भागीदारी करारानुसार 'M/s. S.B. Wines' या फर्मकडे वर्ग करण्यात आला होता, ज्यामध्ये सूर्यकांत खळदकर यांचा ९०% आणि वाडकर यांचा १०% हिस्सा होता. १९८५ मध्ये मूळ अनुज्ञप्तीधारक बालकृष्ण वाडकर यांच्या निधनानंतर ही भागीदारी संस्था कायद्यानुसार आपोआप विसर्जित झाली.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने २००२ आणि २०१६ मध्ये दोन स्पष्ट निर्णय दिले होते. "भागीदाराच्या मृत्यूनंतर मूळ परवाना संपुष्टात  आला असून, तो कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ववत किंवा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही," असा स्पष्ट कायदा न्यायालयाने घालून दिला होता.

उच्च न्यायालयाचे दोन दोन अंतिम निकाल अस्तित्वात असताना आणि परवाना पूर्णपणे रद्द झालेला असतानाही, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हा संपुष्टात आलेला परवाना मूळ मालकाच्या वारसांच्या नावे पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक आदेशांपेक्षा प्रशासकीय मंत्र्यांचा आदेश श्रेष्ठ असू शकत नाही, हा मूलभूत कायदेशीर सिद्धांत पायदळी तुडवत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी व अंतिम आदेश:

१. मंत्र्यांचा आदेश बेकायदेशीर: उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जो परवाना कायदेशीरदृष्ट्या मृत (Lapsed) झाला आहे, त्याला पुनरुज्जीवित करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा कोणताही अधिकार प्रशासनाला किंवा मंत्र्यांना नाही. त्यामुळे मंत्र्यांचा आदेश पूर्णपणे अधिकारबाह्य व बेकायदेशीर आहे.

२. न्यायिक आदेशांचे उल्लंघन: न्यायालयाच्या २००२ आणि २०१६ मधील आदेशांकडे दुर्लक्ष करून महसूल प्राधिकरणाने वारंवार एकाच बाजूने निर्णय देणे ही गंभीर बाब असून, ही प्रशासकीय मनमानी आहे.

३. नवीन परवान्याचे धोरण: सरकारने जर नवीन दारू परवाने न देण्याचे धोरण स्वीकारले असेल, तर नियम २५ अंतर्गत प्राप्त झालेले दोन्ही अर्ज शासन फेटाळू शकते; परंतु कायदेशीर प्रक्रिया डावलून एका पक्षाला बेकायदेशीर लाभ पोहोचवता येणार नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, ९१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने प्रशासकीय भ्रष्ट कारभाराविरोधात लढलेला हा न्यायालयीन लढा यशस्वी ठरला असून, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मनमानी कारभाराला चपराक लगावत कायद्याचे राज्य अधोरेखित केले आहे.

हायकोर्टाने वारंवार सुनावूनही कायद्याला धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार म्हणजे "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय" असाच प्रकार ठरला आहे. २२ वर्षे जुने न्यायिक आदेश धाब्यावर बसवून, मृत पावलेल्या परवान्याचे 'पुनरुज्जीवन' करण्याचा हा प्रताप म्हणजे केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून, सत्तेचा आणि अधिकाराचा उघड-उघड गैरवापर आहे.

९१ वर्षांच्या वृद्धाला स्वतःच्या हक्कासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, यातच या विभागाच्या पारदर्शकतेचे धिंडवडे निघतात. या ऐतिहासिक चपराकीनंतर तरी उत्पादन शुल्क विभाग न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर करायला शिकणार, की पुन्हा एखाद्या बेकायदेशीर आदेशावर सह्या ठोकून 'आपले खिसे आणि परवाने' गरम करत राहणार? हा खरा प्रश्न आहे.