खास बातमीदार / राज्य मुख्य बातमीदार:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्तुळात सध्या उठलेले वादळ शांत होण्याचे नाव घेत नाहीये! सुरवातीला MPSC च्या सहसचिवांवर कारवाई झाल्याच्या अफवा पसरवून मीडियाचे लक्ष विचलित करण्यात आले. मात्र, पोलिसांनीच चूक मान्य करत मूळ चौकशी ही ‘जॉईंट कमिशनर व इतर, एक्साईज विभाग’ विरोधात असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, या संपूर्ण प्रकरणामागे एक महा-घोटाळा दाबण्याचे मोठे षडयंत्र सुरू असल्याचा पर्दाफाश झाला आहे!
मंत्रालयातील पत्रांवरून आणि कागदपत्रांवरून गोपनीय दस्तऐवज आणि पेपरफुटीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील प्रशासन विभाग आणि वरिष्ठ अधिकारीच दोषी असल्याचे उघड झाले आहे. असे असतानाही "राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अजूनही गप्प का?" असा तिखट सवाल उपस्थित होत आहे.
पोलीस विभागाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून अहवाल तयार केला असताना, एक्साईज डिपार्टमेंट पोलिसांचा तो अधिकृत अहवाल जाहीर का करत नाही? जर अहवाल मिळाला नसेल, तर तो आतापर्यंत तातडीने का मागवला गेला नाही?
या गंभीर प्रकरणात दोषींवर थेट पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, प्रकरण केवळ 'विभागीय चौकशी' लावून रफा-दफा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?
दोषींवर पोलीस कारवाई न होता ते फक्त विभागीय चौकशीच्या काळात नोकरी सोडून गेले किंवा सेवानिवृत्त झाले, तर त्यांना ग्रॅच्युएटी व इतर सर्व आर्थिक लाभ सहज मिळतील. त्यामुळे डिपार्टमेंटवर कोणाचा राजकीय/प्रशासकीय दबाव आहे का, असा संशय बळावला आहे.
पेपरफुटी आणि 'शिंदे' प्रकरणात नव्याने रुजू झालेल्या अनुभवी अधिकारी श्रीमती संगीता दरेकर मॅडम या नक्कीच निष्पक्ष न्याय देतील, असा विश्वास संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यक्त केला जात आहे. मात्र, हाच विश्वास धुळीस मिळवण्यासाठी आणि स्वतःचे गैरकारभार लपवण्यासाठी विभागातील भ्रष्ट आकांनी नवीन खेळी सुरू केली आहे:
पेपरफुटीचे धागेडोरे आपल्या अंगाशी येणार हे दिसताच, आस्थापनेला 'मदतीचा' आव आणून आपल्या मर्जीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची शिफारस करण्याचे कुटिल कारस्थान सुरू झाले आहे.
कॉम्प्युटर/लॅपटॉप मधील डिजिटल पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणे आणि तपासाची दिशा बदलून भलत्यावरच खापर फोडणे, यासाठीच ही नवी वर्णी लावली जात असल्याचे समोर येत आहे.
आजवर ज्या एक्साईज विभागात महसूल चोरीचा किंवा अशा भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नव्हता, तो विभाग या भ्रष्ट व अनैतिकता असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे डागाळला जात असल्याने प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.
अहोरात्र मेहनत करून जवान, वाहनचालक आणि लिपीक संवर्गातून 'दुय्यम निरीक्षक' पदासाठी प्रयत्न करणाऱ्या प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी हा उघड खेळ सुरू आहे. यातून या जवानांकडून
१. पेपरफुटीत सहभागी एक्साईज मधील त्या 'जॉईंट कमिशनर' व दोषींवर तात्काळ पोलीस एफआयआर (FIR) दाखल करा.
२. संशयित अधिकाऱ्यांचे लॅपटॉप व संगणक तात्काळ जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवा.
३. संगीता दरेकर मॅडम यांच्या स्वतंत्र कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी लावली जाणारी मर्जीतील अधिकाऱ्यांची शिफारस तात्काळ रद्द करा.
४. दोषी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ग्रॅच्युएटी व सेवाविषयक लाभ तात्काळ रोखा.
५. MPSC च्या नावामागे लपून एक्साईजची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांचे नाव जाहीर करा!
अशा मागण्या होत आहेत.
डिपार्टमेंट आता खऱ्या गुन्हेगारांना बेड्या ठोकणार की MPSC च्या नावामागे लपलेल्या एक्साईजच्या या 'आकांना' पाठीशी घालणार, हे येणारा काळच ठरवेल!
0 टिप्पण्या