ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग १ ते भाग ७.

  ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग १

“भ्रष्टाचार थांबवणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराची ढाल बनली?”

विशेष तपास | पुणे 

राज्यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी स्थापन झालेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आज स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.पुणे ACB कार्यालयाने दिलेला जा.क्र. ६८३/२०२५ (दि. १८/११/२०२५) चा आदेश हा भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी वापरलेले अधिकृत कवच असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.सेवानिवृत्त सैनिक व वकील अ‍ॅड. सागर सोनवले यांनी थेट ACB महासंचालकांकडे केलेल्या तक्रारीत, ACB पुणे कार्यालय लोकहिताऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करत असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे.

◾ RTI चा गळा घोटला – ‘खाजगी माहिती’चा बनाव तपासात समोर आलेली पहिली धक्कादायक बाब म्हणजे,

सरकारी अभिलेखातील माहिती ‘खाजगी’ ठरवून लपविण्यात आली.

▪️सरकारी अभिलेख = सार्वजनिक मालमत्ता

▪️पण आदेशात = “खाजगी माहिती” ठरवून नकार

हा प्रकार म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचा आणि लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा सरळ खून असल्याचा आरोप आहे.

तज्ज्ञांच्या मते,

“भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती ही खाजगी ठरवता येत नाही. ती लोकहिताची असते.” मग ACB पुणे कार्यालयाने नेमके कोणाचे हित जपले?

◾ वेळेत माहिती नाही – पुरावे असूनही मौन

अर्जदाराने वेळेत माहिती न दिल्याचे ठोस पुरावे सादर केले, मात्र आदेशात त्यांचा एक शब्दही उल्लेख नाही.विशेष म्हणजे, 

४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपील दाखल.

 त्याच दिवशी घाईघाईने स्पीड पोस्ट.

कागदोपत्री पूर्तता, प्रत्यक्षात माहिती नाही .

हा प्रकार म्हणजे “फाईल क्लोज करा, प्रश्न संपवा” अशी प्रशासनिक खेळी असल्याचा आरोप आहे.

◾तक्रारदारच अडचणीत ?

भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्याला संरक्षण देण्याऐवजी, येथे तक्रारदारालाच मानसिक दबाव व धोका निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो— ACB तक्रारदारांसाठी सुरक्षित आहे का?

◾भाग १ मधील ज्वलंत प्रश्न

सरकारी अभिलेख खाजगी कसा ठरवला गेला?

लोकहिताचा विचार का करण्यात आला नाही?

कोणाच्या दबावाखाली हा आदेश देण्यात आला?

ACB पुणे कार्यालय स्वतंत्र आहे की कोणाचे संरक्षण-केंद्र?

ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग २

“तक्रार आधीच बाहेर कशी जाते? ACB मधील ‘लीक सिस्टीम’ उघड”

विशेष तपास | पुणे – मुंबई

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार दिल्यानंतर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो.“माझी ओळख सुरक्षित राहील का?” मात्र पुणे ACB संदर्भातील तक्रारींमधून उघड होत असलेले चित्र धक्कादायक आहे. तक्रारी नोंद होण्याआधीच किंवा चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ही केवळ शंका नाही, तर घटनांच्या साखळीवरून स्पष्ट होत असलेला ‘लीक पॅटर्न’ असल्याचे तक्रारीनुसार दिसते.

 तक्रार → ACB → संबंधित अधिकारी?

तपासात समोर आलेली सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ACB कडे आलेली तक्रार गोपनीय राहात नाही.

◾प्रकरण १ : निरीक्षक सत्यवान गोगावले

दिनांक १५ जून २०२५ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांच्या विरोधात तक्रार झाल्याची माहिती चौकशी अधिकाऱ्यांकडून उघड झाल्याचा आरोप आहे. यानंतर तक्रारदाराला थेट गाठण्यात आले.हॉटेल सागर, पुणे रेल्वे स्टेशन समोर धमकी देऊन “आम्ही हप्ते देतो, आमचे काही होणार नाही” असा दबाव जर तक्रार गोपनीय होती, तर तक्रारदाराची ओळख कुणी आणि कशी उघड केली?

◾प्रकरण २ : लोकसेवक नागनाथ कंजेरी

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीत आणखी गंभीर बाब समोर आली. तक्रारीनुसार तक्रार कोणाची आहे, हे आधीच संबंधित अधिकाऱ्यांना समजले. पुणे विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत ACB पोलीस शिपाई → इंदापूर लोकसेवक → बारामतीमार्गे पुण्यातील अधिकारी असा निरोप पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप होता. हा प्रकार म्हणजे तक्रार लीक झाल्याचा ठोस संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

लीक कसे होते? ‘इनसाइड चॅनल’ संशयात तक्रारीनुसार, ACB मधील काही कर्मचारी / अधिकारी.

तक्रारींची माहिती,सापळ्यांचे संकेत,चौकशीची दिशा ही माहिती बाहेर पोहोचवत असल्याचा संशय आहे. यामध्ये अंतर्गत नोंदणी टेबल,जावक–आवक शाखा,चौकशी पथकातील समन्वयक, या सर्व ठिकाणी गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे आरोप आहेत.

◾तक्रारदारांवर परिणाम : दहशत आणि मौन

या ‘लीक सिस्टीम’चा सर्वांत गंभीर परिणाम म्हणजे तक्रारदार दहशतीखाली येतो, पुढे बोलायला घाबरतो, पुरावे देण्यापासून मागे हटतो.परिणामतः भ्रष्ट अधिकारी मोकळे, तक्रारदार अडचणीत. हे चित्र ACB च्या उद्दिष्टांनाच विरोधात आहे.

▪️कायदा काय सांगतो?

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणेत तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवणे, माहिती लीक होऊ न देणे, तक्रारदाराचे संरक्षण करणे ही कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे.

मग प्रश्न उभा राहतो  ACB पुणे कार्यालयाने ही जबाबदारी पार पाडली का?

▪️भाग २ मधील थेट प्रश्न

तक्रारी कोणाच्या माध्यमातून लीक होत आहेत?

ACB मधील कोणते घटक संशयाच्या भोवऱ्यात?

माहिती गळतीमागे वैयक्तिक फायदा की संघटित रॅकेट?

DG स्तरावर स्वतंत्र चौकशी होणार का?

 ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग ३

“२२ विभाग – दरमहा लाखोंची वसूली!

हप्त्यांचे नेटवर्क आणि संरक्षणाची साखळी उघड”

विशेष तपास | पुणे 

भ्रष्टाचार केवळ वैयक्तिक नसतो तो व्यवस्थित रचलेली आर्थिक यंत्रणा असतो. पुणे विभागातील ACB संदर्भातील तक्रारींमधून समोर येत असलेले चित्र हे संघटित ‘हप्ता नेटवर्क’चे असल्याचा गंभीर आरोप आहे. सेवानिवृत्त सैनिक व वकील अ‍ॅड. सागर रामचंद्र सोनावले यांच्या तक्रारीनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील २२ विभागांकडून दरमहा प्रत्येकी ₹१५,००० प्रमाणे हप्ते गोळा केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हिशेब थेट  “लहान रक्कम, मोठा खेळ”तक्रारीनुसार हप्त्यांची गणिते धक्कादायक आहेत

विभागांची संख्या : २२

प्रति विभाग हप्ता : ₹१५,००० / महिना

एकूण मासिक वसूली : ₹३,३०,०००

वार्षिक अंदाजे वसूली : ₹३९,६०,०००

ही रक्कम फक्त एका साखळीतील असल्याचा दावा आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, अशा पद्धतीने “लहान” रकमा गोळा केल्या की धोका कमी आणि नियंत्रण जास्त राहते. हप्त्यांची साखळी कशी चालते? (तक्रारीनुसार)तपासात समोर आलेल्या आरोपांनुसार, नेटवर्क तीन पातळ्यांवर काम करत असल्याचा संशय आहे.

① फील्ड लेव्हल

निरीक्षक / स्थानिक अधिकारी

दुकाने, परवाने, वाहतूक, तपासणी

“कारवाई टाळण्यासाठी” मासिक समजुती

② मध्यस्थ लेव्हल

विभागीय समन्वयक

कोणाकडून किती, कधी—याचे व्यवस्थापन

तक्रारीची चाहूल लागताच इशारा

③ संरक्षण लेव्हल

चौकशीवर प्रभाव

सापळ्यांची माहिती आधीच बाहेर

“काही होणार नाही” अशी हमी

ही तिसरी पातळीच सर्वांत धोकादायक असल्याचे तक्रारी सूचित करतात.

▪️‘काही होणार नाही’ — ही खात्री कुणाच्या बळावर?

तक्रारीत नमूद केलेल्या धमकीच्या घटनेत “आम्ही हप्ते देतो, आमचे काही होणार नाही”

हे वाक्य केवळ धमकी नाही, तर यंत्रणेवरील आत्मविश्वासाचे प्रदर्शन, संरक्षण मिळत असल्याची सूचक कबुली जर असे संरक्षण नसते, तर भ्रष्ट अधिकारी इतके निर्धास्त कसे?

▪️ACB सापळे का अपयशी ठरतात?

या हप्ते नेटवर्कचा थेट परिणाम सापळ्यांची माहिती आधीच बाहेर तक्रारदारांवर दबाव

पुरावे नष्ट / बदल “तांत्रिक कारणांवर” प्रकरणे बंद म्हणजेच 

हप्ता = माहिती = संरक्षण = अपयशी कारवाई

▪️लोकहितावर घाला

या व्यवस्थेमुळे प्रामाणिक अधिकारी हतबल, तक्रारदार दहशतीखाली, नागरिकांचा कायद्यावरचा विश्वास ढासळतो, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी असलेली यंत्रणा जर, स्वतःच महसूल यंत्रणा बनली, तर लोकशाहीचे काय?

▪️कायदेशीर बाजू (तज्ज्ञांचे मत)

भ्रष्टाचाराशी संबंधित हप्ते गोळा करणे, तक्रारी लीक करणे, संरक्षण देणे. हे प्रकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, IPC आणि सेवा नियमांचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकतात, असे तज्ज्ञ सांगतात.

 ◾भाग ३ मधील थेट प्रश्न

२२ विभागांची यादी कोण तयार करतो?

हप्त्यांची रक्कम कुणाकडे जमा होते?

ACB मधील कोणत्या पातळीवर संरक्षण दिले जाते?

DG स्तरावर आर्थिक ऑडिट होणार का?

 ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग ४

“सापळे का फसतात? ACB च्या आतली माहिती बाहेर कशी जाते”

विशेष तपास | पुणे – मुंबई

भ्रष्टाचार पकडण्याचे सर्वांत प्रभावी शस्त्र म्हणजे ACB सापळा (Trap). पण पुणे विभागातील अनेक प्रकरणांत सापळे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसते. हा अपघात नाही. ही पद्धतशीर अपयशाची साखळी असल्याचा आरोप तक्रारीनुसार पुढे येतो. अपयशाचा ‘पॅटर्न’ : योगायोग नाही, संकेत , तपासात दिसणारा समान धागा, सापळ्याआधी संशयित सतर्क, पैसे स्वीकारण्यास नकार/टाळाटाळ, ठरलेली जागा/वेळ अचानक बदल, साक्षीदार गोंधळलेले, प्रकरणे “तांत्रिक कारणांवर” बंद हा पॅटर्न वारंवार दिसतो, म्हणजे

 ◾माहिती आधीच बाहेर जाते का?

माहिती गळतीचे ‘क्रिटिकल पॉइंट्स’ (तक्रारीनुसार) तक्रारींमध्ये खालील टप्पे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.

① नोंदणी व जावक–आवक

तक्रार दाखल होताच हालचाली

फाईल नंबर/तारीख/अधिकारी यांची चाहूल

② पूर्व-तपास बैठक

सापळ्याची रूपरेषा

वेळ, ठिकाण, सहभागी

③ फील्ड समन्वय

पथकांची हालचाल

वाहन/मार्ग माहिती

④ पोस्ट-ट्रॅप कागदपत्रे

जबाब नोंद

सील/जप्ती तपशील या पैकी कोणत्याही एका टप्प्यावरची गळती सापळा फसवण्यासाठी पुरेशी ठरते.

 ▪️इशारे कसे दिले जातात? (आरोपांनुसार)

तक्रारी सूचित करतात की तोंडी निरोप (फोन/प्रतिनिधी), मध्यस्थांमार्फत इशारा, “आज टाळा”, “उद्या बघू” असे संकेत यामुळे संशयित पैसे स्वीकारत नाही, जागा बदलतो, वेळ ढकलतो. परिणाम सापळा निष्प्रभ होतो.

▪️‘तांत्रिक कारणे’ ढाल की बहाणा? अपयशानंतर पुढे येतात 

साक्षीदार विसंगती, प्रक्रिया त्रुटी, कागदपत्रातील किरकोळ चुका.

▪️तज्ज्ञांच्या मते,

“जर माहिती आधीच लीक झाली असेल, तर तांत्रिक त्रुटी सहज ‘निर्माण’ होतात.” म्हणजेच अपयश आधी ठरलेले?

 ▪️तक्रारदारांवर थेट परिणाम

माहिती गळतीचा सर्वांत मोठा फटका तक्रारदार उघडा पडतो. धमकी/दहशत पुढील सहकार्य थांबते

हेच कारण की अनेक तक्रारी पुढे जात नाहीत.

◾ACB ची जबाबदारी कुठे अपयशी?

गोपनीयता राखणे.

साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवणे.

इंटर्नल ऑडिट/काउंटर-इंटेलिजन्स.

या मूलभूत बाबी दुर्लक्षित झाल्याचा आरोप आहे.

▪️कायदेशीर परिणाम (तज्ज्ञांचे मत)

माहिती लीक = कर्तव्यकसुरता.

सापळा अपयशास कारणीभूत = गंभीर गैरवर्तन.

संरक्षण/इशारे = गुन्हेगारी संगनमत. या बाबी सेवा नियम व दंडात्मक कायद्यांतर्गत तपासण्यायोग्य आहेत.

◾भाग ४ मधील थेट प्रश्न

सापळ्यांआधी माहिती कुठून बाहेर जाते?

कोणत्या टप्प्यावर नियंत्रण शिथिल?

वारंवार अपयश असूनही जबाबदारी निश्चित का होत नाही?

स्वतंत्र इंटर्नल इन्क्वायरी होणार का?

 ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग ५

“नावे, भूमिका आणि जबाबदारी

चूक कुणाची? संरक्षण कुणाचे?”

विशेष तपास | पुणे – मुंबई

भ्रष्टाचाराची कोणतीही यंत्रणा एकट्याने चालत नाही. ती चालते भूमिका, मौन आणि संरक्षण यांच्या संगनमताने. पुणे ACB संदर्भातील तक्रारींमधून आता प्रश्न केवळ “काय घडले?” इतकाच नाही, तर “कोणाच्या भूमिकेमुळे घडले?” हा थेट उभा राहतो.

◾निर्णय साखळी (Decision Chain) : कुठे तुटली?

तक्रारीनुसार, खालील टप्प्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे—

① नोंदणी/जावक–आवक

तक्रार गोपनीय ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी

फाईल हालचालींचे नियंत्रण इथे गळती झाली का ?

फाईल लॉग/अॅक्सेस ट्रेल तपासले का ?

② चौकशी समन्वय

सपळ्यापूर्व बैठक.

वेळ , ठिकाण, पथक समन्वय माहिती बाहेर जाण्याचा सर्वाधिक धोका.

दुहेरी पडताळणी (two-man rule) का नव्हती?

③ मैदानी अंमलबजावणी

हालचाली, वाहन, साक्षीदार.

आकस्मिक बदलांचे व्यवस्थापन. संशयित आधीच सतर्क का?

इशारे दिल्याचे संकेत का दिसतात?

④ पोस्ट-ट्रॅप दस्तऐवजीकरण

जबाब नोंद, सील, जप्ती.

“तांत्रिक कारणे” पुढे येणे. त्रुटी अपघाती की निर्माण केलेल्या?

 ▪️नावे – ‘आरोपांनुसार’ संदर्भ

तक्रारीत काही नावे आरोपांच्या चौकटीत नमूद आहेत.

(येथे कोणताही दोष निश्चित नसून स्वतंत्र चौकशीची मागणी आहे.)

श्रीमती. माधुरी भोसले.

श्री. दयानंद गावडे.

श्री. अजित पाटील.

आरोप असा की, माहिती गळती/संरक्षणाच्या साखळीला समर्थन मिळाले.

प्रश्न असा की, या नावांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी झाली का?

▪️मौनाची भिंत : वरिष्ठांची जबाबदारी

वारंवार.

सापळे फसतात.

तक्रारी लीक होतात.

तांत्रिक कारणांवर प्रकरणे बंद होतात.

▪️मग वरिष्ठ पातळीवर ‘रेड फ्लॅग’ का उभे राहत नाहीत?

इंटर्नल ऑडिट/व्हिजिलन्स नोट का नाही?

मौन म्हणजेच संमती ठरत नाही ना?

▪️कायदेशीर कसोटी (तज्ज्ञांचे मत)

खालील बाबींवर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.

गोपनीयता भंग.

कर्तव्यच्युती.

चौकशी प्रक्रियेतील संगनमत.

सेवा नियमांचे उल्लंघन.

यासाठी स्वतंत्र SIT / इंटर्नल इन्क्वायरी.

डिजिटल अॅक्सेस लॉग्स.

ट्रॅप-फेल्युअर ऑडिट अत्यावश्यक असल्याचे मत.

◾भाग ५ मधील थेट प्रश्न

कोणत्या टप्प्यावर गळती झाली—आणि कोण जबाबदार?

आरोपांतील नावांची स्वतंत्र चौकशी का नाही?

वारंवार अपयश असूनही कारवाई शून्य का?

DG स्तरावर टाइमबाउंड चौकशी होणार का?

ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग ६

“DG समोरचे पुरावे

कारवाई होणार की झाकपाक?”

विशेष तपास | मुंबई

पुणे ACB संदर्भातील प्रकरण आता तक्रारींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सेवानिवृत्त सैनिक व वकील अ‍ॅड. सागर  सोनवले यांनी थेट ACB महासंचालक (DG) संजीव कुमार सिंघल (IPS) यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनामुळे, संपूर्ण यंत्रणा कसोटीवर उभी राहिली आहे.हा क्षण केवळ प्रशासनिक नाही हा निर्णयाचा क्षण आहे. ACB स्वतःची शुद्धता सिद्ध करणार की आरोपांच्या ओझ्याखाली गडप होणार?

DG समोर मांडलेले ‘पुराव्यांचे पॅकेज’ (तक्रारीनुसार)

तक्रारीनुसार, खालील स्वरूपाचे पुरावे सादर/सादर करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.

① दस्तऐवजी पुरावे

RTI व अपील अर्ज.

वेळेत माहिती न दिल्याचे पुरावे.

स्पीड पोस्ट नोंदी व ट्रॅकिंग तपशील.

आदेशातील विसंगती

लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या उल्लंघनाचे थेट संकेत.

② घटनात्मक साखळी (Timeline Evidence)

तक्रार दाखल.

माहिती लीक.

धमकी/दबाव.

सापळा/कारवाई अपयश ,घटनांची सुसंगत मालिका योगायोग नव्हे, तर पॅटर्न.

③ आर्थिक संकेत (Financial Leads)

२२ विभाग

मासिक हप्ता पॅटर्न

“काही होणार नाही” अशी आत्मविश्वासपूर्ण विधाने संरक्षणाशिवाय असा आत्मविश्वास शक्य आहे का?

④ नावे व भूमिका (आरोपांच्या चौकटीत)

काही अधिकारी/कर्मचारी.

मध्यस्थांची भूमिका.

माहिती गळतीचे संभाव्य बिंदू दोषनिश्चिती नव्हे, पण स्वतंत्र चौकशीस पुरेसा संशय.

◾DG साठी ‘निर्णय कसोटी’

या टप्प्यावर DG समोर केवळ दोन मार्ग असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात,

▪️मार्ग १ : स्वतंत्र व कठोर कारवाई

बाह्य / स्वतंत्र SIT.

डिजिटल लॉग्स व कॉल-डिटेल्स.

Trap-Failure Audit.

तक्रारदार संरक्षण.

◾ACB ची विश्वासार्हता वाचू शकते

❌ मार्ग २ : अंतर्गत चौकशी व मौन.

फाईल-आधारित चौकशी.

विलंब.

“तांत्रिक कारणे”.

झाकपाकचा आरोप अधिक बळावतो.

◾वेळ का महत्त्वाची आहे?

प्रत्येक दिवसाच्या विलंबामुळे पुरावे कमजोर होतात, साक्षीदार गप्प होतात. संदेश जातो : “तक्रार करून काही उपयोग नाही” हा संदेश भ्रष्टाचारासाठी सर्वात मोठा बळकट कवच ठरतो.

◾कायदा आणि अपेक्षा

ACB ही केवळ एक विभागीय यंत्रणा नाही. ती जनतेचा शेवटचा विश्वासबिंदू आहे.

DG कडून अपेक्षा निष्पक्षता, पारदर्शकता, शून्य सहनशीलता यापैकी एकही घटक कमी पडला, तर आरोपांपेक्षा अपयश मोठे ठरेल.

◾भाग ६ मधील निर्णायक प्रश्न

DG स्वतंत्र SIT जाहीर करणार का?

आरोपी म्हणून नमूद नावांची भूमिका तपासली जाणार का?

हप्ता नेटवर्कची आर्थिक चौकशी होणार का?

तक्रारदार संरक्षणाची हमी दिली जाणार का?

ACB एक्सपोजे सिरीज – भाग ७

“ACB कसे वाचवायचे?

"भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेसाठी सुधारणा आराखडा"

विशेष विश्लेषण | मुंबई

आरोप, एक्सपोजे आणि पुरावे यापुढे एकच प्रश्न उरतो ACB सुधारता येईल का?

उत्तर आहे—हो, पण फक्त कठोर आणि पारदर्शक सुधारणांनी. तज्ज्ञ, माजी तपास अधिकारी आणि कायदेपंडितांच्या मतांवर आधारित हा सुधारणा आराखडा ACB ची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक किमान पावले दाखवतो.

१) गोपनीयतेचा किल्ला : ‘Zero-Leak Architecture’

डिजिटल केस मॅनेजमेंट (Role-based access).

Two-Man Rule: कोणतीही संवेदनशील माहिती दोन अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त मंजुरीशिवाय नाही.

Access Logs + Alerts: अनधिकृत अॅक्सेसवर तात्काळ अलर्ट, तक्रारदार ओळख आणि सापळ्यांची माहिती अभेद्य ठेवा.

२) सापळा (Trap) सुधारणा : वैज्ञानिक आणि ऑडिटेबल

Standard Trap SOP (राज्यस्तरीय एकसमान).

Pre-Trap Risk Assessment (Leak probability score).

Post-Trap Independent Audit (७ दिवसांत).

अपयश = कारण + जबाबदारी, बहाणा नाही.

 ३) आर्थिक पारदर्शकता : Follow the Money

Annual Lifestyle Audit (संवेदनशील पदांवरील अधिकारी).

Random Financial Scrutiny (Cash/Assets flags).

Inter-Department Data Match (Excise/Transport/Local bodies).

हप्ता नेटवर्क मोडण्यासाठी आर्थिक मागोवा अनिवार्य.

 ४) स्वतंत्र देखरेख : बाह्य नजर हवी

Independent Oversight Committee.

निवृत्त न्यायाधीश.

माजी CAG/CBI अधिकारी.

नागरिक प्रतिनिधी.

Quarterly Public Report (संक्षिप्त, पण अर्थपूर्ण).

ACB वर ACB चीच चौकशी - पारदर्शकतेने.

 ५) तक्रारदार संरक्षण : भीतीमुक्त यंत्रणा

Anonymous Intake + Secure Channels.

Witness Protection SOP (Threat mapping).

Legal & Psychological Support तक्रारदार सुरक्षित, तरच भ्रष्टाचार उघड.

६) वेळबद्ध कारवाई : ‘Delay is Denial’

30-60-90 Day Rule.

30 दिवस: प्राथमिक चौकशी.

60 दिवस: आरोप-निश्चिती.

90 दिवस: कारवाई निर्णय.

Delay Dashboard (DG स्तरावर).

विलंब = अपयश—हे धोरणात्मक ठरवा.

७) मानवी घटक : प्रशिक्षण आणि रोटेशन

Ethics & Integrity Training (वार्षिक).

Sensitive Posts Rotation (2–3 वर्षे).

Performance Linked Accountability.

८) मोजमाप आणि पारदर्शकता

Key Integrity Indicators (KII).

Leak.