पुणे-पिंपरीत देशी दारू विक्रीतील लूट – राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या छत्रछायेखाली ‘एमआरपी प्लस 10’ उघड उघड वसुली!
पुणे-पिंपरी, चिंचवड ‘एमआरपी प्लस 10’ लूट
उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली खुलेआम अवैध वसुली?
पुणे :जी
दुकानदारांचा धक्कादायक आरोप; ग्राहकांमध्ये संतापाचा उद्रेक – दोन उपउत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातच सर्वाधिक धुमशान . पुणे – शहर व पिंपरी चिंचवड परिसरातील देशी दारूच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांकडून एमआरपीपेक्षा १० रुपये अधिक आकारण्याचा धाडसी प्रयोग दिवसेंदिवस वाढत असून या अवैध “एमआरपी प्लस १०” वसुलीला उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांची थेट मर्जी असल्याने अशी लूट चालू आहे असे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारींचा भडीमार होत असून, या हफ्ता रॅकेटचे सूत्रधार निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक आणि काही उपाधीक्षक असल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
“MRP + 10” ची सक्ती – कायदा पायदळी तुडवला
शहरातील अनेक दुकानांमध्ये उघडपणे ‘MRP + 10’ ची फलकाटी लावण्यात आली असून, ग्राहकांनी आक्षेप घेतल्यावर “वरून ऑर्डर आहे” असे सरळ उत्तर दिले जाते. दररोज हजारो ग्राहकांकडून १० रुपये अधिक घेतले जात असल्याने कोट्यवधींचा गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा आहे. पुणे शहर उपाधीक्षक यांच्या विभागात उपाधीक्षक संतोषजगदाळे यांना अंधारातठेऊन ‘अंधारातील हफ्त्याचे खेळ सूरु ’. विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील अनेक दुकाने निरीक्षक व दुय्यम निरीक्षकांच्या थेट दडपणाखाली चालत आहेत.
महत्त्वाचे आरोप:
▪️उपाधीक्षकांना अंधारात ठेवून रॅकेट सुरू
▪️प्रत्येक बॉटलमागे ₹१ ‘वर’ पाठवला जात असल्याची माहिती
▪️निरीक्षक–दुय्यम निरीक्षक यांची थेट भूमिका
◾पिंपरी चिंचवड विभागात उपाधीक्षक सुजित पाटील यांच्या ‘सहमतीने हप्ता’ – आरोप गंभीर
उपाधीक्षक सुजित पाटील यांच्याविषयी विक्रेत्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत.
दुकानदारांचे शब्दशः म्हणणे:“हप्ता न दिल्यास दुकान चालू देत नाहीत. संमती नसती तर हा कारभार कधीच चालला नसता.”
निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षक हेच प्रत्यक्ष दुकानांवरून हप्ता उचलतात आणि ठराविक दिवशी जमा रक्कम वरच्या स्तरावर पोहोचवली जाते, असा गंभीर आरोप व्यापारी वर्तुळात खुलेआम व्यक्त केला जात आहे.
◾‘मंत्रींपर्यंत पैसा जातो’ – शहरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा
जरी याबाबत अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसला तरी शहरभर ही चर्चा मोठ्या प्रमाणावर ऐकू येत आहे की, “वाढीव दरातील हप्ता उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचतो.” या चर्चेमुळे जनतेच्या मनात खोलवर संशय निर्माण झाला आहे.
तक्रार दिली की ‘ड्रामा कारवाई’ – 24 तासांत दुकान पुन्हा 10 रुपये ज्यादा घेऊन सुरू
ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार: दुकानावर छापासारखी छोटी कारवाई, विसंगती नोंद, काही तासात व्यवसाय पुन्हा जुन्याच पद्धतीने. जनतेचा आरोप आहे की संपूर्ण यंत्रणा “कागदी कारवाई” करून मूळ गैरव्यवस्थेला हात घालत नाही.
◾नागरिकांचा संताप उफाळला – स्पष्ट मागण्या पुढे
▪️एमआरपी तोडणारी दुकाने तात्काळ सील करा.
▪️पुणे व पिंपरी चिंचवड उपाधीक्षकांसह निरीक्षकांवर चौकशी लावा.
▪️‘MRP + 10’ रॅकेट तातडीने बंद करा.
▪️हप्ता साखळीतील अधिकारी निलंबित करा.
◾उत्पादन शुल्क विभाग की ‘लूट विभाग’? – नागरिकांचा प्रश्न
विडंबनात्मक चर्चा:
▪️“जनतेपेक्षा हप्ता महत्त्वाचा? कायदा कोणी पाळायचा?”
▪️दररोजच्या या अवैध वसुलीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, संपूर्ण विभागच बेशिस्त झाल्याची भावना बळावत आहे.
◾मोठे प्रश्न अनुत्तरितच…
▪️राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर अंकुश कोण लावणार?
▪️निष्क्रिय अधिकारी निलंबित होतील का?
▪️उपाधीक्षकांवर कारवाई होणार का?
▪️मंत्री मा.श्री.अजित पवार यांची भूमिका काय?
▪️नागरिकांची लूट थांबेल की हा कारभार असाच सुरू राहणार?
0 टिप्पण्या