🔥 MRP वर नाही तर ‘हप्त्या’वर चालतोय देशी दारू व्यवसाय!
पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा उघड उघड भ्रष्टाचार....!
प्रतिनिधी | पुणे / पिंपरी-चिंचवड
दिनांक : 1/1/2026
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाकाखाली पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरात देशी दारूची विक्री MRP पेक्षा जास्त दराने राजरोसपणे सुरू आहे. नियमांनुसार MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई व वारंवार उल्लंघन झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे बंधनकारक असताना, येथे मात्र नियमांना हरताळ फासून ‘हप्ता संस्कृती’ फोफावली आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहर विभागातील देशी दारू परवानाधारक दर महिन्याला मोठ्या प्रमाणावर हप्ते देऊन MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री करत आहेत. या प्रकाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार तक्रारी करूनही, कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शवली जाते, कारण कारवाई झाली तर हप्त्याचा नळ बंद होण्याची भीती अधिकाऱ्यांना आहे.
▪️तक्रार आलीच तर केवळ दिखाऊ कारवाई!
एखादी तक्रार समोर आली तर फक्त नावापुरती केस दाखल केली जाते. अशा केसेसमध्ये जेमतेम ५०,००० रुपयांचा दंड आकारला जातो. मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येकी MRP पेक्षा १० रुपये जास्त घेतल्याने लाखोंचा काळा व्यवहार सुरू आहे. हा व्यवहार अखंड चालू राहावा म्हणूनच कारवाई टाळली जात असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
▪️निरीक्षकांपासून अधीक्षकांपर्यंत साखळी
या संपूर्ण गैरव्यवहाराला दुय्यम निरीक्षक, निरीक्षक, उपअधीक्षक ते थेट अधीक्षकांपर्यंत संरक्षण मिळत असल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात येत आहे. नागरिकांची सर्रास लूट सुरू असताना, संबंधित अधीक्षक डोळेझाक करत स्वतःचे ‘पाकीट जड’ करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र दिसते. नागरिकांची लूट थांबवणे आणि परवानाधारकांवर नियंत्रण ठेवणे हे उत्पादन शुल्क विभागाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना, याच खात्याचे अधिकारी या लुटीचे भागीदार बनले आहेत. त्यामुळे सर्वस्वी जबाबदारी या विभागातील निष्क्रिय व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरच येते.
▪️सर्व पुराव्यानिशी पर्दाफाश लवकरच
या संपूर्ण प्रकरणातील क्लर्क स्टाफपासून ते पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरात कार्यरत दुय्यम निरीक्षकांपर्यंत चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा पुराव्यानिशी पर्दाफाश लवकरच माहिती सेवा भावी टाइम्स जनतेसमोर करणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या असंवैधानिक व बेकायदेशीर कृती जनतेसमोर उघड होणार आहेत.
आज राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर या बातमीचा कोणताही परिणाम न होता, उलट अधिकारी अधिक मुजोरीने MRP वर पैसे उकळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
अशा भ्रष्ट, निष्क्रिय आणि जनतेच्या लुटीला पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे!
0 टिप्पण्या