🔥 पिंपरी–चिंचवडमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ‘हफ्ता-राज’ ची गंभीर वसुली समोर .......

उपअधीक्षकांच्या नावाने वसुली ?  G-3 जवान कर्मचाऱ्याची कार्यक्षेत्राबाहेर दादागिरी, मोठा घोटाळा उघडकीस ?

परवाना, फाईल मंजुरी, नाववर्ग… सगळं ‘मॅनेज’ केलं जात असल्याचे गंभीर आरोप ?

पिंपरी–चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी–चिंचवड विभागात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दरमहा हफ्ता वसुलीचा कथित धंदा खुलेआम सुरू असल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्याचे कार्यक्षेत्रच या विभागात नाही, तो व्यक्ती थेट दुसऱ्या विभागात येऊन लायसन्सधारकांकडून हप्ते गोळा करत असल्याचा दावा तक्रारदारांकडून केला जात आहे.त्यामुळे पिंपरी–चिंचवड विभागात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, हफ्ता वसुली, बेकायदेशीर हस्तक्षेप आणि परवाना मंजुरीतील गैरव्यवहार यासंबंधी धक्कादायक आरोप समोर येत आहेत.

 ◾कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन वसुली?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, G-3 विभागात पोस्टेड असलेले विजय घनदुरे हे अधिकृत कार्यक्षेत्र नसतानाही पिंपरी–चिंचवड परिसरात सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. आरोप असा आहे की, उपअधीक्षक सुजित पाटील यांच्या नावाचा वापर करून प्रत्येक लायसन्सधारकाकडून नियमित हफ्ता वसुली केली जात आहे.विशेषतः परमिट रूम चालकांकडून दरमहा किमान ₹3,000 व त्याहून अधिक रक्कम गोळा केली जात असल्याचे दावे आहेत.

◾फाइल्स ‘सेटिंग’ने हलतात?

सूत्रांचा दावा आहे की,

▪️नावे वर्ग करणे

▪️नावे कमी/वाढ करणे

▪️नवीन फाईल मंजुरी

▪️परवाना नूतनीकरण

यासारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये दोघांच्या संगनमताने गैरप्रकार होत असल्याचे चित्र आहे.

◾कलेक्टरांच्या आदेशालाच हरताळ?

अजून गंभीर बाब म्हणजे, कलेक्टर साहेबांच्या आदेशांचे उल्लंघन करून नवीन परवाना मंजुरीसाठीची रक्कम विजय घनदुरे यांच्यामार्फत वसूल केल्याचा दावा आहे. त्यामुळे तो थेट शासकीय आदेशांचा अवमान ठरेल.

 “मी असे करत नाही” – पण पुरावे येणार?

या आरोपांबाबत उपअधीक्षक सुजित पाटील यांना विचारणा केली असता, त्यांनी कोणताही गैरप्रकार नाकारत उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र, “माहिती सेवा भावी टाइम्स” या माध्यमाने पुराव्यासह सर्व कारनामे लवकरच उघड करणार असल्याचा दावा केला आहे.

◾कार्यक्षेत्राबाहेर असूनही वावर कसा ?

सर्वात गंभीर प्रश्न असा आहे की,

▪️ G विभागात पोस्टिंग असतानाही संबंधित व्यक्ती दुसऱ्या विभागात नियमितपणे कशी वावरते?

▪️विजय घनदुरे यांनी आजवर वसूल केलेले हफ्ते नेमके कुणाकडे जात होते?

▪️G विभागात हजर नसतानाही आजपर्यंत कोणतीही कारवाई का झाली नाही?

▪️ एवढ्या काळापासून हप्ते गोळा होत असतील तर त्यावर अंकुश का नाही?

हे प्रश्न आता सामान्य नागरिक आणि लायसन्सधारक विचारू लागले आहेत.

◾धमक्या आणि दडपशाहीचेही आरोप

▪️हफ्ता वसुलीबाबत आवाज उठवणाऱ्यांना धंद्यात दाबून टाकण्याच्या धमक्या.

▪️खोट्या कारवाईची भीती

▪️मानसिक दबाव

यासारख्या प्रकारांना सामोरे जावे लागत असल्याचेही आरोप पुढे येत आहेत.

 

◾ACB च्या नावानेही वसुली?

आणखी खळबळजनक आरोप असा की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) नावाने प्रत्येकी दरमहा ₹15,000 गोळा केले जात असल्याची माहितीही समोर येत आहे. हे आरोप सत्य ठरल्यास, तो संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर घाला ठरेल.

◾ 🚨 ACB चे खुले आव्हान 🚨

“जर कोणी मुजोरपणे हफ्ते मागत असेल,

तर जनतेने निर्भयपणे समोर येऊन तक्रार द्यावी.

तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवून

आम्ही 100% ठोस रिझल्ट देऊ.”

-------- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB)-------

 ▪️सत्य बाहेर येणार की प्रकरण दडपले जाणार?

 ▪️कारवाई कोणावर, कधी?

पिंपरी–चिंचवडमधील जनतेचे लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागले असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.