एक्साईज विभागात धक्कादायक खुलासा : “घेतलेले पैसे कुठेही सांगू नका, ACB मी मॅनेज करतो!” – उपाधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या कथित सूचनेमुळे जनतेत तीव्र संताप...!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या सावल्या गडद झाल्या आहेत. विभागाचे उपाध्यक्ष सुजित पाटील यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकारी–कर्मचारी यांना, “आपण घेतलेले पैसे कुठेही सांगायचे नाहीत… ACB मी मॅनेज करतो” अशा धक्कादायक सूचनांचा कथित उच्चार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या विधानानंतर विभागातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायद्याची अंमलबजावणी या तीनही बाबींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईंचे प्रमुख संस्थेचेच नाव “मॅनेज” करण्याचा दावा केल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.

कर्मचाऱ्यांना पैसा लपवण्याच्या सूचनांचा आरोप

माहितीनुसार, पाटील यांनी एका अंतर्गत बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांना घेतलेल्या पैशांबाबत कुठेही उल्लेख करू नका असा निर्देश दिल्याची चर्चा आहे. अशा प्रकारचा आदेश केवळ गुन्हेगारी स्वरूपाचा नसून, विभागातील सिस्टमेटिक भ्रष्टाचाराला प्रशासनिक मान्यता दिल्याचा संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

ACB ‘मॅनेज’ करण्याचा दावा: कायद्याच्या राज्याला थेट आव्हान

राज्याचा भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो (ACB) ही संस्था म्हणजे शासनातील अप्रामाणिक व्यवहार उघड करण्याचे प्रमुख अस्त्र. मात्र या संस्थेलाच ‘मॅनेज’ करण्याचा दावा केल्याने विभागातील वरिष्ठ स्तरावर किती गंभीर गैरव्यवहार चालतात, याची कल्पना नागरिकांना होत आहे.कायदे तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे वक्तव्य भारतीय दंड संहिता, प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, तसेच शासकीय सेवक आचारसंहिता यांच्या थेट उल्लंघनात मोडते.

जनतेमध्ये भ्रम आणि नाराजी

या प्रकरणामुळे सर्वसामान्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासकीय यंत्रणाच जर भ्रष्टाचाराचे रक्षण करतील तर नागरिकांनी न्याय कुठे शोधावा? असा सवाल जनतेकडून केला जात आहे. तपासाची मागणी तीव्र मागणी सामाजिक कार्यकर्ते, RTI कार्यकर्ते  यांच्याकडून प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

ACB मध्ये 'मॅनेजमेंट' होऊ शकत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस कृती 

जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी ACB ने स्पष्ट दाखवले पाहिजे की—

कोणालाही, कितीही मोठा अधिकारी असो, ACB ला “मॅनेज” करता येत नाही.

हे सिद्ध करण्यासाठी:

पारदर्शक चौकशी

नियमित सार्वजनिक अपडेट

चौकशीवर राजकीय प्रभाव नसल्याची खुलेआम हमी

ही पावले अपेक्षित आहेत.