“उत्पादन शुल्क विभागात महाभ्रष्टाचाराचे सावट? सुनील चव्हाण यांच्या बढतीवर भीषण प्रश्नचिन्ह!”

राज्याच्या महसुलाला कोट्यवधींचा फटका बसल्याचा आरोप — सरकार मौन का?

मुंबई | विशेष तपास

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात एकाच अधिकाऱ्याच्या नावावर आरोपांची त्रिसूत्री स्फोटक फाईल समोर आल्याने मंत्रालयात मोठी खळबळ उडाली आहे. सुनील नारायण चव्हाण, ज्यांना अतिरिक्त आयुक्तपदाची बढती देण्याचे प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे, त्यांच्या विरोधातील गंभीर तक्रारींनी आता संपूर्ण बढती प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलली आहे.

⬛ तक्रारदाराचा थेट आरोप — “चव्हाण यांच्या निर्णयांनी राज्याचा महसूल गटारात गेला!”

◾सेवानिवृत्त सैनिक सुभाष जाधव यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे दाखल केलेल्या तिन्ही अर्जांमध्ये धक्कादायक दावे केले आहेत—

▪️राज्य उत्पादन शुल्कातील महसूल वसुलीमध्ये मोठा फेरफार

▪️परवाने, तपास व अहवालांमध्ये संशयास्पद हस्तक्षेप

▪️गुन्हे नोंदवण्यापासून रोखण्याचे गंभीर आरोप

▪️अधिकारी म्हणून सत्ता व पदाचा दुरुपयोग

▪️तक्रारींचे फाईल-मॅनिप्युलेशन करून कारवाई टाळण्याचे प्रयत्न

यामुळे संपूर्ण विभागावर भ्रष्टाचाराचे महाअभ्र दाटल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 “४ वर्षे विभागात राबलो, पण जे पाहिलं ते प्रशासनाला कलंक!” — तक्रारदाराचा आरोप

◾तक्रारदाराने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे—

“२०१६ पासून मी प्रत्येक स्तरावर भेट घेतली, कागदपत्रे दिली, पण माझ्या तक्रारींची चौकशी झालीच नाही. अनियमिततेचा वास येत असूनही अधिकारी बढतीच्या रांगेत उभे आहेत—हे शासनासाठी लाजिरवाणं आहे!”

 स्फोटक प्रश्न — “प्रलंबित तक्रारी दाबून कोण बढती देतंय? कोणाचं संरक्षण चाललंय?”

प्रश्न गंभीर आहेत आणि यांची उत्तरे शासनालाही टाळता येणार नाहीत—

 1) तक्रारींचे दस्तऐवज मंत्रालयात किती काळ दडवले गेले?

 2) चव्हाण यांच्या फाईलवर ‘चौकशी आवश्यक’ असे नमूद असताना बढतीची प्रक्रिया कशी चालू?

 3) कोणत्याही विभागाने प्राथमिक पडताळणीही केली नाही—का?

 4) शासनाच्या महसुलाशी निगडित अशा गंभीर विषयावर अधिकारी मौन का बाळगत आहेत?

 5) भ्रष्टाचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणात सरकार ‘बघ्याची’ भूमिका का घेत आहे?

 “तक्रारी प्रलंबित असताना बढती देणे म्हणजे शासनाला काळं पाणी पाजणे!” — माजी अधिकाऱ्यांचे मत

विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.“उत्पादन शुल्क विभाग राज्याचा प्रमुख महसूल स्त्रोत आहे. येथे संशयास्पद कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला चौकशीशिवाय बढती देणे म्हणजे शासनाची प्रतिष्ठा खालावणे.”

तिन्ही अर्जांतील स्फोटक मुद्दे ,स्पष्ट मागणी  

‘बढती रोखा, चौकशी लावा!’

“सुनील चव्हाण यांनी सांभाळलेल्या पदाच्या कालावधीत झालेल्या प्रत्येक निर्णयाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी!”

आणि त्यापुढील ओळ आणखी धक्कादायक . “चौकशी चालू असताना किंवा प्रलंबित असताना बढती देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणे ठरेल!”

‘तक्रारींच्या ढिगाऱ्यावर बढती?’

सुनील चव्हाण यांच्या बढतीवर आता अनेकांचा रोष वाढत आहे. विभागातील कर्मचारी, निवृत्त अधिकारी, आणि तक्रारदारांचे म्हणणे एका वाक्यात..

“तक्रार असलेला अधिकारी क्लीन-चिटशिवाय वरिष्ठ पदावर जाऊ शकत नाही.असे झाले तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कायदा आणि जबाबदारी दोन्हींचा अंत होईल.”

शासनासमोर आता दोनच मार्ग:

 स्वतंत्र, निष्पक्ष चौकशी तातडीने सुरू करा

                          किंवा

 चौकशी शिवाय झालेली बढती रद्द करा व प्रक्रिया स्थगित करा