“२ हजार कोटींचा घोटाळा?” — उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का.....!

माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे चौकशीच्या रडारवर...

 २ हजार कोटींच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी चौकशीचा मार्ग मोकळा...

 

पुणे | प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालय यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या माजी अधिकाऱ्याविरोधातील चौकशीला अडथळा आणणारे आदेश रद्द करत, तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात खुल्या चौकशीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि राजनित्सिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने २०१९ मध्ये तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलेले १६ एप्रिल आणि २५ एप्रिलचे आदेश रद्द केले.

तत्कालीन आयुक्तांनी माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) कडून खुली चौकशी सुरू करण्यास नकार दिला होता. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, सक्षम प्राधिकाऱ्याने आपल्या अधिकार मर्यादेपलीकडे जाऊन आरोपांचे सखोल मूल्यमापन करून “प्रकरण नाही” असा निष्कर्ष काढणे हे चुकीचे आहे.

२०१६ मध्ये दाखल तक्रारीनुसार, वाघमारे यांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक म्हणजेच जवळपास ₹२,००० कोटींची मालमत्ता जमा केली असल्याचा आरोप आहे. ही मालमत्ता कुटुंबीय आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.

ACB ने सुरुवातीला गोपनीय चौकशी केली होती. त्यात संबंधित अधिकाऱ्याने नमूद केले की वाघमारे यांनी पूर्ण सहकार्य केले नाही तसेच त्यांच्या मालमत्ता, गुंतवणूक, परदेश प्रवास, मुलाच्या शिक्षणावरील खर्च आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली नाही. या पार्श्वभूमीवर ACB अधिकाऱ्याने खुली चौकशी सुरू करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, तत्कालीन आयुक्तांनी वाघमारे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित स्पष्टीकरण स्वीकारत “बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण सिद्ध होत नाही” असा निष्कर्ष काढला आणि ACB ची गोपनीय चौकशी बंद करण्यात आली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 17A अंतर्गत मंजुरी देताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने तपशीलवार चौकशी किंवा आरोपांचे अंतिम मूल्यांकन करणे अपेक्षित नाही. “सार्वजनिक सेवकाची प्रामाणिकता संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे. जर चौकशी अधिकाऱ्याकडे संशय निर्माण करणारे पुरावे असतील, तर व्यक्ती, संस्था आणि समाजाच्या हितासाठी चौकशी होणे आवश्यक आहे.”

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सक्षम प्राधिकाऱ्याने आपल्या मर्यादित अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन चौकशी रोखणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. तसेच, बेहिशेबी मालमत्तेची प्रकरणे ही अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित नसल्याने त्यांना कलम 17A अंतर्गत संरक्षण लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचारावर कडक भूमिका

न्यायालयाने ठामपणे म्हटले की:

 “भ्रष्टाचार हा राष्ट्राचा शत्रू आहे. कोणत्याही उच्च पदावरील भ्रष्ट अधिकाऱ्याचा शोध घेऊन त्याला शिक्षा करणे आवश्यक आहे.”

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता ACB ला वाघमारे यांच्या विरोधात खुली चौकशी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही याचिका पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते तनाजी गंभीर यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.