“ऑनलाईन नूतनीकरणातही ‘ऑफलाईन’ लाच ! – उत्पादन शुल्क विभागात उघड भ्रष्टाचार”
पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शासनाने पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू केलेली ऑनलाईन SCM (Supply Chain Management) नूतनीकरण प्रक्रिया आता “कमाईचा मार्ग” बनल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नूतनीकरण प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने अधीक्षक कार्यालयात अपलोड करण्यासाठी दुय्यम निरीक्षक व महिला दुय्यम निरीक्षकांकडून परवानाधारकांकडून प्रत्येकी तब्बल ₹3000/-, 5000/- ची उघडपणे मागणी केली जात आहे. “ऑनलाईन कामासाठी ऑफलाईन पैसे” हीच या विभागाची नवी कार्यपद्धती बनली आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.शासनाने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली असताना, संबंधित अधिकारी मात्र नियमांना हरताळ फासत स्वतःच्या खिशात पैसे भरण्याचा उद्योग करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे प्रामाणिक परवानाधारकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, या संदर्भात अधीक्षक कार्यालयाकडून कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. या अस्पष्टतेचा गैरफायदा घेत काही अधिकारी मनमानी करत असल्याचा आरोप जोर धरत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र डुडी साहेब यांनी अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना अजिबात सहन केले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. मात्र त्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
हे ही वाचा
विभागातील उपाधीक्षक सुजित पाटील आणि दुय्यम निरीक्षक रोहित माने यांनी दिलेला विश्वास , ACB ला तक्रार झाली तरी आपण त्यांना पैसे देऊन मॅनेज करतो काही टेन्शन घेण्याची गरज नाही. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जानंतर आता धक्कादायक चर्चा समोर येत असून, विभागातील उपअधीक्षक सुजित पाटील आणि दुय्यम निरीक्षक रोहित माने यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) अधिकाऱ्यांना पैसे पुरवून आपल्यावरील कारवाई टाळल्याची चर्चा जोर धरत आहे. यामुळे “ACB आपल्याच पाठीशी आहे” असा विश्वास निर्माण करून विभागातून बेकायदेशीर आर्थिक वसुली सुरूच ठेवली जात असल्याचे बोलले जात असून, या प्रकरणामुळे संपूर्ण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑनलाईन प्रक्रियेतही लाच का द्यावी लागते? अधीक्षक कार्यालय याबाबत गप्प का? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार? जर तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर हा भ्रष्टाचार आणखी बळावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष प्रशासन आणि ACB च्या पुढील पावलाकडे लागले आहे.
0 टिप्पण्या