विषारी दारूकांडाने पुणे हादरले! 20 निष्पापांचा बळी; उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह...

पुणे, प्रतिनिधी :

पुण्यात नुकत्याच उघडकीस आलेल्या विषारी दारू विक्री व निर्मिती प्रकरणात जवळपास 20 गरीब कुटुंबांतील नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या दुर्घटनेमागे केवळ अवैध दारू माफियाच नव्हे तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्क्रियतेची आणि भ्रष्ट कारभाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते व अॅड. सागर सोनवणे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशी दारू दुकानदारांकडून एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री केली जात असल्याबाबत लेखी तक्रारी, निवेदने आणि वृत्तपत्रांमधून सातत्याने आवाज उठविण्यात आला होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आरोपानुसार, गरीब ग्राहकांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा दहा ते वीस रुपये अधिक आकारले जात असल्याने अनेक ग्राहक स्वस्त व अवैध दारूकडे वळले. परिणामी अवैध दारू व्यवसायाला चालना मिळाली आणि अखेर त्याचेच रूपांतर भीषण विषारी दारूकांडात झाल्याचे सांगितले जात आहे.

देशी दारू पिणारा ग्राहक प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतो. त्याच्याकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्यास तो कमी किमतीच्या अवैध दारूकडे वळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे अवैध दारूच्या जाळ्याला बळ मिळते आणि अशा दुर्घटनांना आमंत्रण मिळते, असा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात उपाधीक्षक सुजित पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी असूनही कारवाई झाली नाही, तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन तक्रारदारांना लक्ष्य करून गुन्ह्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

याशिवाय, अधिकाऱ्यांकडून MRP पेक्षा जास्त दराने विक्री करण्यासाठी भ्रष्ट पद्धतीने वसुली होत असल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. एसीबी प्रशासनाच्या नावावर  एसीबी प्रशासनाला हप्ते द्यावे लागतात म्हणून उपअधीक्षक सुजित पाटील यांनी दुय्यम निरीक्षक व एएसआय यांच्या मार्फत हप्त्यांची वसुली केली आहे त्यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यास आपण तयार असल्याचा दावा अॅड. सागर सोनवणे यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे विषारी दारूकांडात निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी देशी दारू विक्रीतील एमआरपी नियमांची कठोर अंमलबजावणी, अवैध दारूविरोधी विशेष मोहीम आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

"वेळीच कारवाई झाली असती तर 20 कुटुंबांवर शोककळा पसरली नसती," अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत असून, या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी निष्पक्ष चौकशीची मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.