पुणे विषारी दारू प्रकरण : २२ अधिकारी निलंबित, पण मेथेनॉल नियंत्रणातील FDA अधिकाऱ्यांना अभय?

पुणे, प्रतिनिधी : पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि महाराष्ट्र पोलिस दलातील तब्बल २२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असली, तरी या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी असलेल्या मेथेनॉलच्या विक्री, खरेदी, वाहतूक, परवाना व नियंत्रणासाठी जबाबदार असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात FDA विभागाला अभय देण्यात येत असल्याची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

मेथेनॉल हा अत्यंत विषारी रसायन असून त्याचे सेवन झाल्यास अंधत्व येणे किंवा मृत्यू होणे निश्चित मानले जाते. दुसरीकडे, इथेनॉल (Ethyl Alcohol) हे नियंत्रित प्रमाणात मानवी सेवनासाठी सुरक्षित मानले जाते. असे असताना मागील अनेक वर्षांपासून विषारी दारू तयार करण्यासाठी मेथेनॉलचा गैरवापर होत असल्याची माहिती शासन यंत्रणांना होती. तरीही मेथेनॉलच्या घाऊक विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या "रेक्स इंटरनॅशनल, भिवंडी"सह इतर विक्रेत्यांची FDA विभागाने एकदाही सखोल चौकशी केल्याचे समोर आलेले नाही.

मेथेनॉलवरील नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असले तरी प्रत्यक्ष विक्री, वाहतूक आणि वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रणा केंद्राकडे नसल्याचा आरोप होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ GST महसूल वसुलीसाठी नियंत्रण ठेवण्यात आले असून जनतेच्या आरोग्याच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील प्रवेश क्रमांक ६ नुसार "सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता" हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे विषारी दारू दुर्घटना टाळण्यासाठी मेथेनॉलचे नियंत्रण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मानवी सेवनासाठी वापर होऊ नये म्हणून डिनॅचर्ड स्पिरिटवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आवश्यक मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २०२४ मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतरही महाराष्ट्र सरकारने डिनॅचर्ड स्पिरिटचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी आवश्यक कायदे केलेले नाहीत. त्यामुळे डिनॅचर्ड स्पिरिट आणि मेथेनॉलचा गैरवापर रोखण्यात शासन अपयशी ठरत असल्याची टीका होत आहे.

पुण्यातील भीषण विषारी दारू दुर्घटनेत अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर आता भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मेथेनॉलचे संपूर्ण नियंत्रण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे देण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ आणि जनतेकडून केली जात आहे.

दरम्यान, "जे अधिकारी मेथेनॉलच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जबाबदार होते, त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात आलेली नाही?" हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असून शासनाने या बाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.