विषारी दारू प्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट! मृत्यूंच्या जबाबदारीतून निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांना अभय ?  गंभीर आरोप

पुणे : प्रतिनिधी

पुणे जिल्ह्यातील विषारी दारू प्रकरणात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली असताना, संबंधित विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांना मात्र कारवाईतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर रामचंद्र सोनवले यांनी केला आहे.

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे यांच्या अहवालानुसार दिनांक १ मे २०२६ पासून "जे" विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांच्याकडे होता. अवैध दारू निर्मिती व विक्री रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्यावर असतानाही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न झाल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.

दुसरीकडे निरीक्षक संदीप मोरे, निरीक्षक अतुल पाटील, निरीक्षक अशोक शितोळे तसेच अनेक उपनिरीक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या विभागात विषारी दारूचा काळाबाजार फोफावला आणि ज्यांच्या कार्यकाळात ही दुर्घटना घडली, त्या विभागाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यालाच अभय देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, नगर जिल्ह्यातील गाजलेल्या पांघरमल विषारी दारू प्रकरणात अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मग पुण्यातील या गंभीर प्रकरणात वेगळे निकष का लावले गेले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

याच विभागातील जवान वर्गातील कर्मचारी निलेश पवार यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांच्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने "मोठ्या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे का?" असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अॅड. सागर सोनवले यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री यांच्याकडे निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच निरीक्षक सत्यवान गोगावले यांच्यावरही इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच शिस्तभंगाची कारवाई करून तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा आणि दोषींना कोणत्याही राजकीय अथवा प्रशासकीय संरक्षणाशिवाय शिक्षा व्हावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांमधून होत आहे. आता शासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.