विनंती बदल्यांच्या नावाखाली महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीचा प्रयत्न? उत्पादन शुल्क विभागात चर्चांना उधाण.......

मुंबई, प्रतिनिधी :

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील यंदाच्या बदली प्रक्रियेदरम्यान काही अधिकाऱ्यांकडून विनंती बदल्यांच्या माध्यमातून मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांतील कार्यकारी पदे तसेच विभागीय भरारी पथके आणि महाराष्ट्र राज्य भरारी पथकातील महत्त्वाच्या जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची विभागात जोरदार चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे, बदलीसाठी पात्र नसतानाही काही अधिकारी आई-वडील, पत्नी किंवा मुलांच्या गंभीर आजारपणाची कारणे देत वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर करतात. त्यासोबतच लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते किंवा विविध स्तरावरील शिफारसपत्रांच्या माध्यमातून बदली मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे.

मात्र, अशा अधिकाऱ्यांनी जर स्वतःच कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी जवळ राहण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले असेल, तर त्यांना २४ तास सज्ज राहावे लागणाऱ्या कार्यकारी पदांवर किंवा भरारी पथकांवर नेमण्याचे औचित्य काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भरारी पथके, विभागीय भरारी पथके आणि महाराष्ट्र राज्य भरारी पथकातील अधिकारी हे अवैध धंद्यांवर कारवाई, आकस्मिक छापे आणि तातडीच्या मोहिमांसाठी नेहमी उपलब्ध असणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणांमुळे सतत कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून विभागाच्या कामाला अपेक्षित न्याय मिळेल का, अशीही चर्चा आहे.

याऐवजी, खरोखरच वैद्यकीय कारणे असलेल्या अधिकाऱ्यांना तुलनेने कमी जबाबदारीची अकार्यकारी पदे देण्यात यावीत, अशी मागणी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विभागाचे कामही सुरळीत राहील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनाही कुटुंबीयांची योग्य काळजी घेणे शक्य होईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

दरम्यान, यावर्षीच्या बदली प्रक्रियेसंदर्भात "विनंती बदली स्वीकारली जाणार नाही" असे स्पष्ट आदेश असतानाही काही अधिकारी विविध मार्गांनी आणि शिफारशींच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.

विभागातील अनेक अधिकारी सांगतात की, पूर्वी माननीय दादासाहेब यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारच्या विनंती बदल्यांना प्रोत्साहन दिले जात नव्हते. त्यामुळे यंदाही त्याच धर्तीवर पारदर्शक आणि नियमाधिष्ठित बदली प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी अपेक्षा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

यंदाची बदली प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि शासनाच्या आदेशांनुसार होणार का, की पुन्हा शिफारशी आणि विनंती बदल्यांनाच प्राधान्य मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे लक्ष लागले आहे.